काठमाडौं, ५ कात्तिक । माईतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण देखाउँदै हिजो (सोमबार) देखि आगामी ३० दिनसम्म माईतीघर–नयाँ बानेश्वरसम्म निषेधाज्ञा क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
साथै, प्रशासनले माईतीघर मण्डलामा अनशनरत आरती साहका आमाबाबुलाई शान्ति बाटिका पठाएको छ भने अन्य आन्दोलनरत पक्षलाई त्यहाँबाट हटाएको छ ।
जिप्रकाको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता स्वागत नेपाल सर्वोच्च गएका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलको उक्त निर्णयले नेपालको संविधानको धारा १६, धारा १७ र धारा १८ ले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको मौलिक हकमा आघात पुगेको रिट निवेदकको दाबी छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई प्रत्यार्थी बनाइ उक्त रिट दायर गरिएको छ ।
माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध प्रदर्शन गर्न निषेध गर्ने गरी जारी भएको उक्त सूचना उत्प्रेषण परमादेश लगायतको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ । गरीपाऊँ । साथै, मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
