काठमाडौं, ६ मंसिर । उच्च अदालत पाटनले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । महानगरले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकहरु रिट लिएर उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले निर्णय तत्तकाल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भन्दै महानगरको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिक किनारा नलागेसम्मका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
शिक्षा नियमावली २०५९ ले प्रधानाध्यापक नियुक्तिको जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रअ नियुक्ति गर्ने महानगरको कदम उक्त नियमावलीको विरुद्धमा रहेको भन्दै प्रअ र विव्यस अध्यक्षहरु अदालत गएका थिए । उच्च अदालत पाटनको उक्त आदेशसँग अब महानगरले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्न नपाउने भएको छ । महानगरले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ७१ जना प्रधानाध्यापक नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
‘निवेदकमा अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा दृष्टिगत गर्दा, शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९३ ले विद्यालयको प्रधानाध्यापकको नियुक्ति सम्वन्धी अधिकार सम्बन्धित विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई प्रदान गरेको देखिँदा सो नियमावली क्रियाशील रहेकै अवस्थामा विपक्षी काठमाण्डौ महानगरपालिकासमेतबाट आफूले तर्जुमा गरेको शिक्षा ऐन नियमावली बमोजिम निवेदक विद्यालय समेतको प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा जारी मिति २०८०/०७/१७ को सूचना निवेदक विद्यालयको हकमा विपक्षहरूको निवेदन परेमा पुनर्विचार भई ठहरे बमोजिम हुनेगरी प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरुको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’– आदेशमा भनिएको छ । File Photo/RN
