काठमाडौं, ८ कात्तिक । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सबै विश्वविद्यालयको कूलपति प्रधानमन्त्री हुने ब्यवस्था व्यवहारिक नरहेको बताएका छन् । आज (शुक्रबार) धुलिखेलमा आयोजित ‘उच्च शिक्षाका मापदण्डहरुमा एकरुपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण’ बारे उपकूलपतिहरुको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री सबै विश्वविद्यालयको कूलपति हुने व्यवस्थाको विकल्प खोज्न आवस्यक रहेको बताएका हुन् । विश्वविद्यालयहरु आफ्नै स्रोत साधनबाट सञ्चालन हुन सक्ने हुँदा नयाँ विकल्प खोज्न सकिने उनको भनाई छ ।
‘प्रधानमन्त्री सबै विश्वविद्यालयहरुको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था निश्चय नै अव्यवहारिक छ । तर त्यसको विकल्प खोज्दा विश्वविद्यालयहरुको नेतृत्व चयनदेखि प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालनसम्म कुनै निहित स्वार्थयुक्त समूहको जकडमा नपरुन् भन्नेतर्फ पनि उत्तिकै सजग हुन आवश्यक छ,’– उनले भने ।
साथै, नेपालको उच्च शिक्षा चुनौतीपूर्ण संघारमा उभिएको उनको टिप्पणी छ । गुणस्तरीय प्राविधिक एवम् व्यवसायिक उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक भौतिक एवम् डिजिटल पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र शिक्षापछिको रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उनले बताए । राज्यले शिक्षामा गरेको लगानी पर्याप्त नभएको पनि उनको स्वीकारोक्ति छ ।
संसारको विश्वविद्यालय शिक्षा अकल्पनीय खोज अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको युगमा प्रवेश गरेको उनको दाबी छ । विकसित देशका विश्वविद्यालयहरुमा अहिले अन्तरीक्ष विज्ञान, न्यानो टेक्नोलोजी, क्वान्टम फिजिक्स, क्वान्टम कम्प्युटिङ, जेनटिक इन्जिनियरिङ, सूचना–प्रविधि, बिग डाटा एनालिटिक्सदेखि मानव मनोविज्ञान र योग–ध्यानबारे ‘सिमुलेटेड’ प्रयोगशाला, वास्तविक जस्तै कार्यशाला र आर्टिफिसियल इण्टेलिजेन्सको सहायतामा अध्ययन अध्यापन हुन थालेको उनले बताए ।
नेपालका विश्वविद्यालयले आफूलाई यो प्रतिस्पर्धामा सामेल नगर्ने र उच्च शिक्षाको गुणस्तरलाई विश्वस्तरीय बनाउने प्रयास नगर्ने हो भने युवाहरु लाखौंको संख्यामा अध्ययनकै लागि मुलुक छोडेकोमा गुनासोमात्रै गरेर परिस्थितिमा तात्विक भिन्नता नआउने उनले बताए । राज्य, विद्वत्वर्ग र शैक्षिक संस्थाहरु सबैको साझा जिम्मेवारीबाट मात्रै परिस्थितिलाई बदल्न सकिने उनको भनाई छ ।
