काठमाडौं, १६ मंसिर । नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व गृहमन्त्री एवं नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्त बालकृष्ण खाणलाई थुनामै राख्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्ने विषयमा उच्च अदालतका न्यायाधीशबीच मत बाझिएका छ । गत असार १ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले उक्त प्रकरणमा १६ जना प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालतको थुनछेकको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटन गएका उनीहरुको मुद्दाको सुनुवाइपछि हिजो फैसला आएको हो ।
फैसलामा नेकपा (एमाले) का निलम्बित सचिव एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्तकालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ का प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई लगायतलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्षा गर्ने कुरामा दुवै न्यायाधीश समहत देखिन्छन् । तर, कांग्रेस नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री खाणको विषयमा भने दुई न्यायधीशबीच मत बाभिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासमा भएको सुनुवाइमा खाणलाई थुनामै राख्ने कि धरौटीमा छोड्ने भन्ने विषयमा मत बाझिएको हो ।
न्यायधीश पाण्डेले प्रतिवादी खाणविरुद्ध किटानी जाहेरी नपरेको, निज अनुसन्धान अधिकारी एवं अदालत समक्ष कसुरमा इन्कार रहेको, सहप्रतिवादीहरुले खाण कसुरमा संलग्न रहेको भनी पोल नगरेको, मिसिल संलग्न र अन्य तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट खाणलाई थुनामा नै राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्नेसम्मको आधार, कारण र अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएको भन्दै ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न सकिने राय व्यक्त गरेका छन् ।
अर्का न्यायधीश खरेलले भने तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी खाण अभियोग दाबीको कसुरमा अहिले नै निर्दोष रहेछन् भन्ने विश्वास गर्न मिल्ने मनासिब आधार नदेखिएको राय व्यक्त गरेका छन् । उनले न्यायाधीश पाण्डेबाट प्रतिवादीलाई खाणलाई ३० लाख धरौटी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको आदेशसँग सहमत हुन नसकिएको फरक राय व्यक्त गरेका छन् ।
न्यायाधीश जनक पाण्डेको राय
प्रतिवादी बालकृष्ण खाणविरुद्ध किटानी जाहेरी नपरेको, निज अनुसन्धान अधिकारी एवं अदालत समक्ष कसुरमा इन्कार रहेको, सहप्रतिवादीहरुले यी प्रतिवादी कसुरमा संलग्न रहेको भनी पोल नगरेको तथा मिसिल संलग्न र अन्य तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी निवेदक प्रतिवादी बालकृष्ण खाणलाई थुनामा नै राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्नेसम्मको आधार, कारण र अवस्थाको विद्यमानता रहेको नदेखिँदा निवेदक प्रतिवादी बालकृष्ण खाणलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी तहाँ अदालतको मिति २०८०/०३/०१ को आदेश बेरितको देखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब यी प्रतिवादीको नाम जाहेरवाल प्रेमराज पन्थीको जाहेरीमा पेटबोलीसम्म उल्लेख भएको देखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण र मूल्यांकन गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम नै हुने देखिँदा हाललाई ३० लाख धरौटी लिई तारेखमा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गरी नियमानुसार गर्नू ।
न्यायाधीश प्रकाश खरेलको राय
तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी बालकृष्ण खाण अभियोग दाबीको कसुरमा अहिले नै निर्दोष रहेछन् भने पनि विश्वास गर्न मिल्ने मनासिव आधार नदेखिएको हुँदा माननीय न्यायाधीश जनक पाण्डेबाट निज प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम नगद ३० लाख धरौटी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको आदेशसँग सहमत हुन सकिएन । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८०/०३/०१ मा भएको आदेश (थुनामै राख्ने) मनासिव देखिँदा परिवर्तन गरिरहनुपरेन । कानुनबमोजिम गर्नू ।
अब के हुन्छ ?
उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को दफा १२ ले राय बाझिएको मुद्दा तेस्रो न्यायाधीशको इजलासबाट हेरिने व्यवस्था गरेको छ । संयुक्त इजलासबाट हेरिने मुद्दा तथा प्रतिवेदनको सुनुवाइ गर्दा दुईजना न्यायाधीशहरूका बीच मतैक्य नभएमा दुई न्यायाधीशहरूको रायसहित सो मुद्दा वा प्रतिवेदन निर्णयार्थ तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी पेश भएपछि तेस्रो न्यायाधीशको रायबमोजिम कायम हुन आएको बहुमतको निर्णय अदालतको अन्तिम निर्णय हुनेछ । तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस गर्दा पनि बहुमत कायम हुन नसकेमा तारिखमा रहेका पक्षहरूलाई तारिख तोकी सबै न्यायाधीशहरूको रायसहित सो मुद्दाको मिसिल निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था उक्त दफामा रहेको छ ।
