काठमाडौं, ३ पुस । ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १५ स्थित रेडियो नेपालको मातहतमा रहेको करिब ४२ रोपनी जग्गा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिने सरकारको निर्णयप्रति खुलम हाइट संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ । आज (मंगलबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघर्ष समितिले गरिब किसानबाट तत्कालीन समयमा राज्यले थोरै मुअब्जा दिएर अधिकरण गरेको जग्गा दूरसञ्चारलाई बेच्न नपाइने बताएको हो ।
संघर्ष समितिका संयोजक कपिल रानामगरले राज्यले नेपालभरीका सार्वजनिक जग्गा विक्री वितरणको प्रयास गरिरहेको बताए । उनले आफूहरुले सार्वजनिक जग्गामा राज्यको गिद्धेदृष्टि रोक्नका लागि संघर्ष समिति बनाएर काम गरिरहेको बताए ।
संयोजक रानामगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को मर्मं विपरीत सरकारले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न रेडियो नेपालको उक्त जग्गा विक्री गर्न दिने निर्णय गरेको बताए । उक्त जग्गा रेडियो नेपाललाई प्रयोगमा नआएको अवस्थामा सार्वजनिक हितका लागि प्रयोगमा ल्याइनु पर्ने उनको माग छ ।
उक्त जग्गा उपत्यकावासीले २०७२ सालको भूकम्पमा पनि प्रयोग गरेको बताउँदै उनले सो जग्गा दैवी प्रकोपका बेलामा प्रयोग गर्नका लागि खुल्ला राखिनु पर्ने र रेडियो नेपाललाई आवश्यक नभए स्थानीय सरकार र टोल सुधार समितिको स्वामित्वमा दिनुपर्ने बताए ।
संघर्ष समितिका सदस्य एवं सल्लाहकार सुवास राईले उक्त जग्गा २०३८ सालदेखि २०४२ सालसम्म राज्यले गरिब किसान र जनताहरुको जग्गा अधिकरण गरेर रेडियो नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको बताए । त्यो जग्गा केही समय रेडियो नेपालले प्रयोगमा ल्याए पनि २०÷२५ वर्षदेखि प्रयोग विहीन भएर बसेको उनको भनाई छ ।
अहिलेसम्म उक्त जग्गालाई खुमल हाईट टोल सु्धार समितिले रेखदेख र संरक्षण गरिरहेको उनले बताए । राज्यले रेडियो नेपालको प्रपोजका लागि जनताको जग्गा अधिकरण गरेको बताउँदै उनले उक्त जग्गा सोही प्रयोजनका लागिमात्रै प्रयोग गरिनु पर्ने उनको माग छ । उक्त जग्गा बेचविखन गर्न नपाइने उनको भनाई छ । अहिले सरकारमा बस्नेहरुमा सरकारी जग्गा देख्नै नहुने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए । उक्त जग्गा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बेच्ने गरी राज्यले गरेको निर्णय खारेज गरिनुपर्ने उनको माग छ ।
‘त्यो जग्गा खुल्ला हुनुपर्छ । दैवी प्रकोप ब्यवस्थापनको प्रयोगका लागि ललितपुरमा त्यो मात्रै उपयुक्त ठाउँ हो । राज्यले उक्त निर्णय बदर गर्नुपर्छ,’– उनले भने ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेतृ एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य रोशन कार्कीले उक्त जग्गा रेरियो नेपालले अधिकरण गरेर लिएको र त्यहाँका कतिपय किसानहरुले मुअब्जासमेत नपाएको बताईन् । रेडियो नेपालमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती हुँदा उक्त जग्गा संरक्षण हुन नसकेको र उक्त जग्गा विक्रीमा राखेको उनको आरोप छ । उनले रेडियो नेपालको चाहनाअनुसार नै मन्त्रिपरिषद्ले बाटो खोलिदिएको बताईन् । सरकारको गिद्धेदृष्टि पर्ती जग्गा र सरकारी जग्गा खाने भएको उनले टिप्पणी गरिन् । उक्त जग्गा जुन आशयका लागि लिइएको हो, सोही कार्यमा मात्रै प्रयोग गरिनुपर्ने बताईन् ।
संघर्ष समितिका सदस्य यादव जोशीले रेडियो नेपाललाई राज्यले उक्त जग्गा अधिकरण गर्दा आठ आना आफ्नो पनि परेको बताए । तत्कालीन समयमा आफूले किनेको भन्दा पनि कम मुअब्जा लिएर छोडिदिएको उनको भनाइ छ । राज्यले जुन उद्देश्यको लागि जनताको जग्गा लिएको हो सोही उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।
जग्गा रेडियो नेपाललाई नचाहिएको अवस्थामा राज्यले उक्त जग्गा नबेचेर सार्वजनिक हितको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले रेडियो नेपाललाई उक्त जग्गा नचाहिएको खण्डमा स्थानीय सरकार वा टोल सुधार समितिलाई जिम्मा दिएर संरक्षण गरिनुपर्ने उनको भनाई छ । कुनै पनि हालतमा उक्त जग्गा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विक्री गर्न नदिने उनले बताए ।
कार्यक्रम सञ्चालन संघर्ष समितिका सचिव अनुप घिमिरेले गरेका थिए । उनले रेडियो नेपालको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गा आफूहरु कुनै हालतमा पनि बेच्न नदिने बताए । जनताबाट राज्यले मुअब्जामा लिएको जग्गा सो संस्थालाई आवस्यक नभएको खण्डमा सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गरिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
