काठमाडौं, ६ पुस । सर्वोच्च अदालतले खुल्ला विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेकाहरुलाई कानुन ब्यवसायी परिषद्ले लिने अधिवक्ता परीक्षामा सामेल हुन दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ताको परीक्षामा सामेल हुन दिनबाट बञ्चित नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।
‘नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ बमोजिम स्थापित विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रम बमोजिम उपाधि प्राप्त व्यक्तिहरुलाई नेपाल कानून व्यवसायी परिषद (कानूनी शिक्षा) नियमावली, २०७७ जारी (२०७७ । १२ । ०१) हुनुभन्दा अगाडि देखिनै कानूनको स्नातकतहको अध्ययन कार्यमा संलग्न रही उपाधि हासिल गरेको व्यक्तिहरुको हकहितमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी नियममा अन्यथा शर्तहरु राखी अधिवक्ताको परीक्षामा सामेल हुन दिनबाट बञ्चित गर्नु मनासिब देखिएन । तसर्थ नेपाल कानून व्यवसायी परिषदबाट मिति २०७९ ।०४।१९ मा भएको निर्णय प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु तथा निवेदन माग बमोजिमको दरखास्त लिई परीक्षामा सामेल हुन दिनु दिलाउनु,’– आदेशमा भनिएको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट वहस गरेका अधिवक्ता दीनेश त्रिपाठीले अदातको आदेशअनुसार आगामी पु्स १२ र १३ गतेका लागि तोकिएको बार काउन्सिलको परीक्षामा खुल्ला विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेकाहरुलाई पनि सामावेश गराउनु पर्ने बताए । उनले परीक्षाको तयारीमा रहेका विद्यार्थी र परीक्षा दिनबाट बञ्चित भएकाहरुलाई ध्यानमा राखेर बार काउन्सिलले निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
