काठमाडौं, १८ पुस । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) विरुद्ध परेको मुद्दामा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले उक्त मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलमा झिकाउनका लागि अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता स्वागत नेपाललगायतले एमसीसी खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
एमसीसी नेपालको सार्वभौमसत्ताको विरुद्धमा रहेको उनीहरुको जिकिर छ । एमसीसीका कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी, अमेरिकी सरकारका कर्मचारी र पूर्वकर्मचारीहरु नेपालको अदालतको क्षेत्राधिकारबाट मुक्त हुनेछन् भन्ने व्यवस्था नेपालको हित विपरीत रहेको अधिवक्ता नेपालले बताए । साथै, एमसीसी सम्झौतामा इन्डियन सरकारको सहमतिमा मात्र परियोजना विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले नेपालको सार्वभौम सत्तामा आक्रमण भएको उनले बताए ।
एमसीसी परियोजनाले नेपालको दीर्घकालीन हितमा असर पुर्याउने भएपनि संसद् त्यसलाई संविधानको भावना विपरीत स्वीकार गरेको र एमसीसी परियोजना खारेजीको माग राखी सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो ।
