काठमाडौं, २६ पुस । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सचिव मनिष मिश्रले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका बेला भएका चार बुँदे सम्झौता आफैंमा उपलब्धीपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन् ।
आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षतकार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले १० वर्षमा १० हजार मेगवाट विद्युत खरिद–विक्री सम्झौता सबैभन्दा महत्वपूर्ण बुँदा रहेको बताए । ‘नेपाल–भारतबीच परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा चार बुँदे सम्झौता भएको छ । त्यसको महत्वपूर्ण बुँदा भनेको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारतलाई बेच्ने हो । नेपालमा पैसा भित्र्याउने हो । त्यो भनेको देशको आम्दानी हो । यो आफैंमा उपलब्धीपूर्ण छ,’– मिश्रले भने ।
देशमा भएका स्रोत साधन उपयोगमा ल्याएरमात्रै मुलुक समृद्ध बन्ने उनको भनाइ छ । उनले नेपालमा भएको जलस्रोतलाई उपयोगमा ल्याएर ग्लोबल मार्केटमा सप्लाई गर्न सकेमात्रै देश समृद्ध हुने बताए । नेपालले ग्लोबल मार्केटमा विद्युत व्यापारको सुरुवात भारतबाट गरेको भन्दै उनले सम्झौताको प्रशंसा गरे ।
साथै, नेपाललाई समृद्ध बनाउनका लागि हामीसँग भएका जडिबुटीको खोज, अनुसन्धान गर्ने विद्यालय र विश्वविद्यालयको विकास गरिनुपर्ने बताए । साथै, नेपालीले बनाएको स्याटेलाईट प्रक्ष्यपण गर्न भारतले सहयोग गर्नेबारे भएको सहमति पनि महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । उनले भारतीय राजदूतावासले नेपाल सरकारलाई अर्थमन्त्रालयको स्वीकृतिमा पैसा उपलब्ध गराउने कुरा राम्रो भएको बताए । नेपालका केही पार्टीले विरोधका लागिमात्रै उक्त सम्झौताको विरोध गरेको उनको टिप्पणी छ । देश विकासका लागि सकारात्मक सोचको आवस्यक रहेको उनले बताए ।
लोसपाबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेको शरदसिंह भण्डारीको कार्य सम्पादनका बारेमा उठेका प्रश्नहरुमा केन्द्रीत हुँदै उनले पहिलेको र अहिलेको विदेश जाने कल्चर परिवर्तन हुन आवस्यक रहेको बताए । उनले वैदेशि रोजगारीमा पठाउँदा सीपयुक्त बनाएर पठाउन आवस्यक रहेको बताए । उनले अब नेपालले पनि नयाँ–नयाँ प्रविधिहरुले विकास भइरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जनशक्ति पठाउँदा सक्षम बनाएर पठाउन आवस्यक रहेको बताए ।
श्रम मन्त्रीले पनि श्रमिकको हितमा हुने नियम र कानुन ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । श्रममन्त्रीले देशको हितमा सोच्नुपर्ने भन्दै उनले पार्टीको मिटिङ र विभिन्न फोरमहरुमा श्रममन्त्री भण्डारीले आफूहरुलाई श्रमिककै हितमा काम गरिरहेको जानकारी गराएको उनले बताए ।
‘पार्टीको मिटिङमा होस् या विभिन्न फोरमहरुमा उहाँको भनाइ के हो भने हिजोका दिनमा ट्रेनिङमा सात सय रुपैयाँ लिइन्थ्यो । भन्नका लागि सात सय रुपैयाँ भनिन्थ्यो । ट्रेनिङ दिइदैन थियो ।’ मिश्रले भने, ‘प्रमाणपत्र खरिद गर्ने,जाने बेलामा प्रमाण पुर्याउनको लागिमात्रै प्रमाणपत्र बनाउने, विदेश गएपछि उसले केही पनि नजान्ने थियो । स्किल मेनपावरका लागि २८ रुपैयाँ पैसा निर्धारण गरिएको हो । हिजोका दिनमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकट भनिन्थ्यो । तर, खाँडी मुलुक जान पनि ३÷४ लाख पैसा तिर्नु पर्ने अवस्था थियो ।’
