काठमाडौं, २७ पुस । आम जनता पार्टीनिकट आम सम्पर्क मञ्चले भन्सार कानुनको ४५ प्रतिशत पुरस्कार खारेज गरिनुपर्ने भन्दै गत भदौ ३० गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेको छ । पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत सरोकारवाला निकायलाई ज्ञापनपत्र, ध्यानाकार्षणपत्र बुझाएको आजपाले दोस्रो चरणको कार्यक्रममा भन्सार विभाग घेराउ गरेको थियो ।
त्यस्तै आजपाको आम सम्पर्क मञ्चले तेस्रो चरणको कार्यक्रमपनि घोषणा गरेको छ । आज (शुक्रबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा भन्सार कानुनको ४५ प्रतिशत पुरस्कार ‘प्रोत्साहन की लुट’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेर आजपाको आम सम्पर्क मञ्चले भन्सार कानुनमा रहेको ४५ प्रतिशत पुरस्कारको विरोधमा तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको हो । त्यस्तै तेस्रो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत सीमा क्षेत्रका स्थानीय तहसँग भेला, अन्तरक्रिया र संघर्ष समिति गठन गर्ने, माघ ६ गते भन्सार नीतिबारे राजनीतिक दलका नेताबारे छलफल, माघ ११ गतेदेखि १९ गतेसम्म तराईका जिल्ला सदरमुकामहरुमा सर्बपक्षीय भेला र मोटर साईकल र्याली गर्ने, १३ गते काठमाडौंमा मोटर साइकल र्याली, माघ २१ देखि अनिश्चित कालसम्म भन्सार विभाग घेराउ गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
आजपाका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुरुप देशमा राजश्व उठ्न नसकेको बताए । सरकारको राज्य नीति आफैंमा असफल छ र गलत रहेको साहको दाबी छ । राज्यको भन्सार नीति र अन्य राजश्व नीतिहरु र अभ्यासहरु अपूर्ण रहेको उनको दाबी छ । नेता साहले राजश्वमा भइरहेको गल्तीहरु सुधार्न सरकारको ध्यानाकार्षण गराए । भन्सार कानुनमा भएको ४५ प्रतिशत पुरस्कार व्यवस्था पूर्ण रुपमा लुटकारी र विभेदकारी रहेको उनले ठोकुवा गरे ।
‘कयौं साथीहरुलाई लाग्न सक्छ– यो प्रोत्साहनको लागि राखिने व्यवस्था हो । तर, ४५ प्रतिशत प्रोत्साहन हो भन्ने कहीँपनि देखिँदैन । भन्सारमा मालसामान मान्छेसहित बुझाउनेलाई मालसामानको ३० प्रतिशत दिने व्यवस्था छ ।’ उनले भने,‘संविधानतः मान्छे समात्ने हक राख्ने भनेको सुरक्षा निकाय र राजश्वका कर्मचारीहरुले हो । ती कर्मचारीले त तलब खाइरहेका छन्, तलब खानेले यति धेरै पुरस्कार लिने भनेको लुट हो । कर्मचारीले त आफूले गरेको कामवापत तलब पाइरहेको छ, यसलाई लुट नभनेर के भन्ने ?’
साथै, उनले पुरस्कार पाउने कर्मचारीको नाम गोप्य राखिएको भन्दै सो कार्य आफैंमा भ्रष्टाचार भएको टिप्पणी गरे । अवैध मालसामानको सूचना दिनेले कहिल्यैपनि प्रोत्साहन पुरस्कार नपाइरहेको उनको दाबी छ । अध्यक्ष साहले कानुननै बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने यसलाई हटाउन आवश्यक रहेको औंल्याए । यदि भन्सार कानुनमा ४५ प्रतिशत पुरस्कार दिएर प्रोत्साहन हुन्छ भने कर कानुन र राजश्व कानुनमा उक्त व्यवस्था राखेर किन प्रोत्साहन नगरेको भन्दै उनले सरकारसँग प्रश्न गरे ।
उनले राज्यले भन्सार कारोबारलाई जटिल बनाएर अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन गरेको उनको टिप्पणी छ । काठमाडौंमा डाक्टर, वकिलहरु र ठूला ठूला अफिसरहरुले विभिन्न ठाउँमा काम गरेर कर नतिरेको उनले दाबी गरे । यदि सूचना दिनेलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने उनीहरुले कर नतिरेको सूचना दिनेलाई पनि पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
भन्सार कानुनमा ४५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्था आफैंमा भ्रष्टाचार भएको र दिनदिनै बढ्दै गएको उनले बताए । उक्त प्रावधानले राजस्व वृद्धि भएको छ भनेर भनिएको हो भने पुष्टि गरेर देखाउने उनले सरकारलाई चुनौति दिए । भन्सार कानुनमा ४५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सरकारका माथिल्लो निकायकै संलग्नता रहेको उनको आशंका छ । साहले यसमा प्रधानमन्त्री र अन्य नेताहरुको संलग्नता छैन भने उक्त विभेदकारी व्यवस्था खारेज गरेर देखाउन पनि चुनौति दिए ।
‘यो भ्रष्टाचारमा माथिल्लो लेभलको संलग्नता देखिन्छ । पहिलाको भन्दा बढ्दै गएको देखिन्छ । अहिलेको सरकार यसमा कहीँ न कहीँ संलग्न छ भन्ने देखिन्छ । यतातिर पनि सबैको ध्यान जाओस् ।’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजी र अन्य नेताहरु यसमा संलग्न हुनुहुन्न भने यसलाई हटाउनुपर्छ । राजश्व बृद्धिका लागि हो भने यसलाई पुष्टि गर्नुपर्छ । राजश्व बृद्धिको हो भने कति बढ्यो राजश्व, त्यो भन्नुपर्यो नि त ?’
सरकार लुट्ने काममा व्यस्त रहेको टिप्पणी गर्दै उनले यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि कानुनबाट व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए । अहिले देशलाई सही ट्रयाकमा लैजान समग्र अर्थ नीति बारे पनि सोच्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । देशमा हुने सबैखाले संस्थागत भ्रष्टाचारको प्रयासलाई हटाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
आजको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मधेशवादी दलका नेताहरुलाई पनि बोलाइएको उल्लेख गर्दै तर कोही पनि नआएकोप्रति साहले आक्रोश व्यक्त गरे । ‘यो कार्यक्रममा मधेशवादी ठेकेदार दलहरुलाई पनि निमन्त्रणा गरिएको थियो । सबैभन्दा बढि मधेशका जनता प्रताडित छन् ।’ उनले भने,‘यी ठेकेदार पार्टीले आएर बोल्नुपर्ने होला नि ? मधेश, तराइका जनताको भोट लिने तर उनीहरुको दुःखमा नबोलकोमा म निन्दा गर्न चाहन्छु ।’