काठमाडौं, २७ पुस । आम जनता पार्टीनिकट आम सम्पर्क मञ्चले भन्सार कानुनको ४५ प्रतिशत पुरस्कार खारेज गरिनुपर्ने भन्दै गत भदौ ३० गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेको छ । पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत सरोकारवाला निकायलाई ज्ञापनपत्र, ध्यानाकार्षणपत्र बुझाएको आजपाले दोस्रो चरणको कार्यक्रममा भन्सार विभाग घेराउ गरेको थियो ।
त्यस्तै आजपाको आम सम्पर्क मञ्चले तेस्रो चरणको कार्यक्रमपनि घोषणा गरेको छ । आज (शुक्रबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा भन्सार कानुनको ४५ प्रतिशत पुरस्कार ‘प्रोत्साहन की लुट’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेर आजपाको आम सम्पर्क मञ्चले भन्सार कानुनमा रहेको ४५ प्रतिशत पुरस्कारको विरोधमा तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको हो । त्यस्तै तेस्रो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत सीमा क्षेत्रका स्थानीय तहसँग भेला, अन्तरक्रिया र संघर्ष समिति गठन गर्ने, माघ ६ गते भन्सार नीतिबारे राजनीतिक दलका नेताबारे छलफल, माघ ११ गतेदेखि १९ गतेसम्म तराईका जिल्ला सदरमुकामहरुमा सर्बपक्षीय भेला र मोटर साईकल र्याली गर्ने, १३ गते काठमाडौंमा मोटर साइकल र्याली, माघ २१ देखि अनिश्चित कालसम्म भन्सार विभाग घेराउ गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले भन्सारबाट चोरी निकारी, आयात निर्यातको सूचनाको लागि सो व्यवस्था गरिएको भएपनि पारदर्शितामा प्रश्न रहेको बताए । उनले पारदर्शिताको अभावमा मिलेमतोको ढंगबाट कागजपत्र बनाएर पनि त्यो पैसा सरकारी ढुकुटीबाट लिन सकिने अवस्था आउने बताए ।
पूर्व डिआईजी रमेश खरेलतर्फ लक्षित गर्दै स्वच्छ र निश्पक्ष भनेर कहलिएका मान्छेहरुले समेत आफ्नै घर परिवारका मान्छेको नाममा सुराकी भत्ता बुझेको पाइएको बताए । लाभ हुने कुरामा बेइमानी सुरु हुने उनको भनाइ छ ।
‘मिलेमतोको ढंगबाट कागजपत्र बनाएर पनि त्यो पैसा सरकारी ढुकुटीबाट लिन सकिने अवस्था आउँछ । त्यहाँ धेरै किसिमका प्रावधान छन् । त्यो कुरा पहिला चोरी भएको हो भन्ने प्रमाणित हुनुपर्यो ।’ उनले भने,‘लिलामी गरिसकेको पछि दिइने कुरा हो । जहाँ लाभ हुने कुरा आउँछ त्यहाँ बेइमान पनि सुरु हुँदो रहेछ । एक जना पूर्व राष्ट्रसेवक धेरै इमानदार हो भनेर चिनिएको पनि हो । तर, सुराकीमा आफ्नै परिवारको सदस्यले सुराकी दिएको भनेर पैसा लिएको भनेर सार्वजनिक रुपमा आएको थियो, यस्ता हर्कत पनि हुँदारहेछन् ।’
सुराकी दिनेलाई दिइने पुरस्कारको प्रतिशत निकै धरै भएको उनले बताए । उनले यसमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘सुराकी दिनेलाई ३०, २०, १५, १० प्रतिशत दिने भनेको निकै ठूलो रकम हो । यो राष्ट्रलाई नै नोक्सानी पुग्ने किसिमको कुरा हो ।’ उनले भने, ‘सकिन्छ भने त्यसलाई नियमित गरेर नै विधिवत ढंगबाट ल्याउने कुरामा जाउँ । सकिँदैन भने पनि प्रोत्साहन स्वरुप यो रकम निकै ठूलो हो । यसलाई पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।’
तत्कालनीन समयमा मुलुकमा परिवर्तन हुनुपर्यो भनेर जनयुद्ध छेडेका नेताहरुको टाउकोमा ४० लाख, ५० लाखको थैली झुण्ड्याइएको भन्दै उनले मुलुकको सुरक्षा संयन्त्रले पत्ता लगाउन सकेन, कोही लोभी पापीले झोसपोल लगाइदिन्छ कि भनेर यस्ताखालका पुरस्कारको व्यवस्था गरिने गरिएको बताए । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि यस्ता खालका अभ्यासहरु रहेको भन्दै उनले नेपालको भन्सार कानुनमा रहेको ४५ प्रतिशत पुरस्कार व्यवस्था पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताए ।
