काठमाडौं, २९ पुस । नेपाली कांग्रेसनिकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले सरकारले राहत र अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउने गरी गरेको सम्झौता आफूहरुलाई मान्य नहुने बताएको छ । आज (आईतबार) प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षाा समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकका बारेमा आफ्ना धारणा राख्दै नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र शिक्षकको नियुक्ति हुनु्पर्ने बताएका हुन् ।
उनले अस्थायी र राहत शिक्षकहरुसँग सरकारले गरेको सम्झौताको विरोध गर्दै स्थायी बनाउने गरी भएका सम्झौताहरु आफूहरुलाई मान्य नहुने बताए । अस्थायी र राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट विधि पुर्याएर स्थायी बनाउँदा शिक्षाको गुणस्तर र शिक्षकको कार्यक्षमतमाथि प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले अस्थायी र राहत शिक्षकसँग गरेका सम्झौता हामीलाई मान्य हुँदैन । शिक्षकको नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै हुनुपर्छ,’– समितिमा आफ्ना कुरा राख्दै अध्यक्ष शेर्पाले भने ।
साथै, अध्यक्ष शेर्पाले शिक्षण पेसाप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको बताउँदै शिक्षकलाई निजामति कर्मचारी सरहको सेवा सुविधा दिन आवस्यक रहेको बताए । उनले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिनुपर्ने बताए ।
शिक्षकहरुले शिक्षा विधेयकमा समावेश भएका प्रावधानको विरोधमा काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरुसँग अन्ततः साबिक उच्च मावि दरबन्दी र स्वीकृत कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षक सिकाई अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकको लागि आन्तरिक तर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । File Photo/RN
