माघ १, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको संविधानले पहिचान र अधिकारका क्षेत्रमा धेरै अधिकारहरू संस्थागत गरेकाले प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकारका निम्ति रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन् । आज (सोमबार) काठमाडौंको टुंडिखेलमा आयोजित थारू समुदायको माघी पर्वलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान संविधान राजनीतिक सन्तुलन र सहमतिको दस्तावेज भएको कुरामा जोड दिँदै अधिकारको रक्षा र सुदृढ नगर्दा वर्तमानका उपलब्धीहरूसमेत गुम्नसक्ने बताए ।
‘‘नेपालको संविधान देशमा विद्यमान राजनीतिक शक्तिहरूको सन्तुलन र सम्झौताको दस्तावेज भएका कारण उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायका महत्वपूर्ण मागहरू सम्बोधन भए पनि संविधानमा सम्पूर्ण अधिकार न्यायोचित ढंगले व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । यसका लागि प्राप्त अधिकारको रक्षा र सुदृढीकरणसहित थप अधिकारका निम्ति रचनात्मक पहल लिन आवश्यक छ,’’– प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
सम्बोधनको पूर्णपाठ
सर्वप्रथम थारू समुदायको मौलिक प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्व माघीको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका थारू समुदाय लगायत समस्त नेपालीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
नेपालका भूमिपुत्र थारू समुदायको आफ्नो मौलिक भाषा, संस्कृति, रहनसहन, रीतिरिवाज, लिपि तथा इतिहास छ, जुन इतिहास र संस्कृति प्राचीन उत्पादन सम्बन्धमा आधारित र श्रम संस्कृतिद्वारा ओतप्रोत मानिन्छ । अन्यन्तै कर्मठ र इमानदार जातिका रूपमा तपाईहरूले बनाउनुभएको छवि र पहिचानले नेपालका अन्य जाति जनजातिहरूलाई पनि श्रम संस्कृति र राष्ट्र निर्माणको पक्षमा सकारात्मक प्रेरणा र उर्जा प्रदान गर्दै आएको छ ।
तपाईहरूको संस्कृति र परम्परा कृषि एवं श्रम संस्कृतिमा आधारित रहँदै आएको छ, जसबाट देशको उर्भर भूमि अपार सम्भावनामा परिणत भएको छ । त्यसकारण पनि तपाईहरूको मेहेनत र परिश्रम सिङ्गो देश निर्माणको महत्वपूर्ण आधारशीला रहिआएको छ । त्यही संस्कृतिको प्रवर्धन र विकासको रूपमा आज हामी माघी पर्व मनाउँदैछौँ, जुन तपाईहरूको सबैभन्दा ठूलो पर्वसमेत हो । यस पर्वले तपाईहरूबीच संस्कृतिको प्रवर्धन, समुदायको उत्थान र विकास एवं सामाजिक र पारिवारिक एकता र पुनर्मिलनको राम्रो अवसर मात्रै जुराएको छैन, सिङ्गो देशलाई एकताको सुत्रमा बाँध्न, एक–अर्काको संस्कृतिप्रति सम्मान व्यक्त गर्न एवं आन्तरिक राष्ट्रियता सुदृढ गर्दै स्वाधीन र समृद्ध नेपाल निर्माणका निम्तिसमेत महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ ।
नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा थारू समुदायको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ । देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना, निरंकुश एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यका निम्ति मात्रै होइन, निरंकुश एवं सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा तपाईहरूको ठूलो सङ्घर्ष र बलिदान छ । सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि आफ्नो पहिचान र अधिकारका निम्ति तपाईहरूले गर्नुभएको आन्दोलनले २०७२ सालमा जारी नयाँ संविधानलाई प्रगतिशील चरित्रको बनाउन बल पुगेको छ । तसर्थ, म यस ऐतिहासिक सन्दर्भमा लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन, पञ्चायतविरोधी सङ्घर्ष, महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, थरूहट आन्दोलन लगायत न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण शहिदहरूप्रति उच्च सम्मानसहित हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु । अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनका सम्पूर्ण योद्धाहरूमा सम्मान प्रकट गर्दछु ।
नेपालको संविधानको भाग २७ को धारा २६३ मा संवैधानिक थारू आयोगको व्यवस्था गरी सोहीमुताबिक आयोग गठन भई आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादन समेत गरिरहेको छ । थारू आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता, पद रिक्त हुने अवस्था, पारिश्रमिक र सेवाका शर्तहरू र आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नका लागि व्यवस्थापिका संसदले थारू आयोग ऐन, २०७४ लागू गरिएको छ । ऐनको प्रस्तावनामा थारू समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक, हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा थारु समुदायको सशक्तीकरण गर्नका लागि ऐन बनाइएको प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यो आफैमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हो ।
थारू आयोगले थारूसम्वद्ध नीति निर्माणका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने तथा सुझाव दिने, सरकारद्वारा संचालित नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र समुदायको सशक्तीकरणका लागि चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन समेत गरिरहेको छ ।
नेपालको संविधान देशमा विद्यमान राजनीतिक शक्तिहरूको सन्तुलन र सम्झौताको दस्तावेज भएका कारण उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायका महत्वपूर्ण मागहरू सम्बोधन भए पनि संविधानमा सम्पूर्ण अधिकार न्यायोचित ढंगले व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । यसका लागि प्राप्त अधिकारको रक्षा र सुदृढीकरणसहित थप अधिकारका निम्ति रचनात्मक पहल लिन आवश्यक छ । आजको यस ऐतिहासिक सन्दर्भमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमा व्यवस्था गरिएका अधिकारहरूको रक्षा र सुदृढीकरणसहित थप अधिकारका निम्ति रचनात्मक ढंगले प्रस्तुत हुन पनि म यहाँहरूमा अपील गर्दछु ।
अन्त्यमा, माघी पर्व २०८० ले थारू समुदाय लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय सङ्कल्प र प्राथमिकतामा केन्द्रित हुन थप उत्प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने विश्वासका साथ फेरि एकपटक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।
