काठमाडौँ, ३ माघ । संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च (क्लाफ) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओमप्रकाश अर्याललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । क्लाफका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अर्यालको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले निषेधाज्ञा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले १५ दिनभित्र आफै वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चको विधान, सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय, निर्वाचन प्रक्रिया, घोषित परिणाम, ओमप्रकाश अर्याललाई अध्यक्ष घोषणा गरिएको निर्णय लगायतका फायलहरु साथ राखी लिखत जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
मञ्चको साधारण सदस्य हुन मञ्चको विधानमा संवैधानिक कानुनमा स्नातकोत्तर (एलएलएम) गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अध्यक्ष अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनमा स्नातकोत्तर (एलएलएम) को प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेको भन्दै अधिवक्ता लुइँटेलले निषेधाज्ञाको निवेदन दिएका थिए ।
गत शुक्रबार सम्पन्न मञ्चको २१औँ साधारणसभाबाट अध्यक्षमा अर्याल निर्वाचित भएका थिए । जसमा अर्यालले १२ मत प्राप्त गर्दा रिट निवेदनकर्ता अधिवक्ता लुइँटेलले पाँच मत प्राप्त गरेका थिए । साथै, अर्का उम्मेदवार अधिवक्ता रुद्र शर्मा दुई मत प्राप्त गरेका थिए ।
आफू मञ्चको संस्थापक सदस्य भएको र वरिष्ठताका आधारमा समेत आफू अध्यक्ष हुनुपर्ने अधिवक्ता लुइँटेलले माग गरेका छन् । विधानको धारा ९ (क) मा संवैधानिक कानुनको विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी कानुन व्यवसायमा संलग्न वा सोही योग्यता पुगी संवैधानिक कानुनको विकास तथा सम्वर्द्धनमा क्रियाशील व्यक्ति मञ्चको सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था छ ।
उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश माग गरिएको भएपनि विपक्षीहरुलाई समेत रोहवरमा राखी छलफल गरी निरुपण गर्न उपयुक्त देखिएको भन्दै आदलतले माघ १० गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।
