काठमाडौं,४ माघ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायामन्त्री प्रकाश ज्वालाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आवश्यक तयारी बिना छनोट गर्ने प्रवृत्तिका कारण आयोजनामा समस्या आउनेगरेको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा मन्त्री ज्वालाले राष्ट्रिय गौरव हुन खालको आयोजना हो वा होइन आवश्यक अध्ययन र बजेटको सुनिश्चितता नगरी आयोजना घोषणा हुने भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उल्लेख गरेका हुन् ।
“गौरवका आयोजना हचुवाका भरमा छनोट भएका छन्”, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री ज्वालाले भने, “राष्ट्रिय गौरवको हैसियत नभएका आयोजना पनि राष्ट्रिय गौरवमा राख्ने प्रवृत्ति छ । कतिपय कोषहरु र सामान्यखालका आयोजना पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखिने गरेको छ ।”
यसपटक प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम राष्ट्रिय योजनाआयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव सहितको टिम बनाएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुनःमूल्याङ्कन गर्ने र मापदण्ड तोक्नेगरी आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड पनि पास गरिसकेको उनले जानकारी दिए । मापदण्ड अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कुन तहका आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने मापदण्ड तोकिएको छ । मापदण्डमा ५० अर्बमाथिका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र १० अर्ब बढी लागत पर्ने आयोजनालाई रुपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
“घटाउनुपर्ने आयोजनालाई घटाउने, केही थप्नु पनि पर्छ उदाहरणका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानजस्ता आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ”, मन्त्री ज्वालाले भने । भौतिक मन्त्रालय मातहतका चारवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । हुलाकी लोकमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर र रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना छन् । मुलुकमा हाल २७ वटा आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत छन् ।
दक्ष जनशक्तिको अभाव, जनशक्ति आपूर्तिमा समस्या, प्रशानिक व्यक्तित्व र आयोजना प्रमुख फेरिँदा पनि आयोजनामा असर पर्ने गरेको, बजेटको सुनिश्चितता नभई ठेक्का लगाइदिने प्रवृत्तिले खर्बौँको दायित्व सिर्जना भएको मन्त्री ज्वालाले उल्लेख गरे ।
उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्न ऐनको मस्यौदा बनाई चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने बताए । साथै उनले विकास निर्माणसँग जोडिका ऐन, कानुनलाई सहज, सरल र समयसापेक्ष बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले मन्त्रालय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम प्रभावकारीरूपमा अघि बढेको बताए । उनले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिए पनि प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन नभएको उल्लेख गर्दै आयोजना बनाउने हो भने बजेट व्यवस्था गर्न जरुरी भएको उल्लेख गरे ।
बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन र निर्माणाधीन आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्न, उत्तर–दक्षिण करिडोर चाँडो निर्माण गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए। साथै उनीहरुले सडक विस्तारसँगै बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडक सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्न सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरे ।
समितिका सभापति दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती) ले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अपेक्षित कार्यप्रगति हुन नसकेको, नीतिगत र संरचनागत सुधार गरेर आयोजना छनोटको स्पष्ट मापदण्ड बनाएर मात्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिनुपर्ने बताइन् ।
समितिले २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अध्ययन गरेर चुनौती र प्रगतिको प्रतिवेदन तयार गरेर सबै मन्त्रालयलाई पठाएको उनले जानकारी दिइन् । समितिले भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिबारे मन्त्री, सचिव र मातहत निकायका प्रमुखलाई बोलाएर छलफल गरेको हो । सो अवसरमा कुमार दसौदी, गोपीबहादुर सार्की अक्षामी, रामचन्द्र राई र राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले पनि धारणा राखेका थिए ।
सडक सुरक्षा ऐन बन्दै
सरकारले बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र सडक सुरक्षाका लागि मापदण्ड बनाउने भएको छ । उक्त प्रयोजनका लागि सडक सुरक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार भई हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने योजना भौतिक पूर्वाधारमन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए ।
उनले कानुन निर्माणसँगै सवारीसाधन मापदण्डको कडाइकासाथ पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । मन्त्री ज्वालाले सडक सुरक्षा कायम गर्न र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए ।
