काठमाडौं,९ माघ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुढीगण्डकी जलासययुक्त जलविद्युत आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको बहुआयामिक आयोजना भएकाले काममा तीव्रता दिन आग्रह गरेका छन् ।
बुढीगण्डकी आयोजनालाई अगाडि बढाउनेसम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजना निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएर जानुपर्ने बताए ।
उनले भने,‘बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना सामान्य परियोजना होइन, यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका साथै बहुआयामिक आयोजना पनि हो । हामीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं । तसर्थ, यस्ता आयोजनाहरूलाई विलम्ब नगरी अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत वितरण गरिसकेको परिस्थितिमा आयोजनाको निर्माण कार्यबारे कुनै प्रकारको अन्योलमा नरहन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बुढीगण्डकी जलविद्युत लिमिटेडलाई निर्देशनसमेत दिए ।
उनले भने, ‘४३ अर्ब मुआब्जा वितरण भइसक्यो । थप अधिग्रहणका निम्ति जग्गा रोक्का गरिएको छ । फिल्ड अफिस स्थापना गरेर उद्घाटनसमेत भइसक्यो । अब पनि आयोजना अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भनेर सोच्नुहुँदैन । आयोजना अगाडि बढाउनैपर्छ । तपाईंहरू छिटो अगाडि बढ्नुस् ।’
उनले यो आयोजना बहुप्रतिफलमुखी भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै गुणात्मक योगदान गर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यसबाट जलविद्युत उत्पादन त हुन्छ नै । त्यसमाथि जलासययुक्त आयोजना भएकाले वर्षातको समयमा देखिने ऊर्जाको दबाब सन्तुलित गर्न यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसबाट पर्यटक आगमन, माछापालन, भौतिक निर्माण, निर्माण सामग्रीहरूको खपत, रोजगारी सिर्जनालगायत अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा योगदान पुग्छ भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा बुझौं । आयोजनाको स्रोतका निम्ति मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार करको ५ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । अन्तरनिकाय समन्वय गरी सरकारी कोषहरूमा रहेको रकम पनि परिचालन गरौं । तर, आयोजनाको काममा विलम्ब नगरौं ।’
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले हरेक कोणबाट हेर्दा बुढीगण्डकी आयोजना महत्वपूर्ण रहेको र ऊर्जा सम्झौताको कार्यान्वयनसमेत यो आयोजना महत्वपूर्ण रहेकाले लगानीका स्रोतहरूको खोजी र परिचालनमा तीव्रता रहेको बताए ।
बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा। बैकुण्ठ अर्यालले बुढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको रू १० पूर्वाधार करमध्ये रू ५ बुढीगण्डकीका लागि विनियोजन गर्ने निर्णय भइसकेको जानकारी गराउँदै कोष सञ्चालन गरिरहेका सरकारी संरचनाको पूँजी आयोजनामा परिचालन गर्न आवश्यक समन्वय र पहल हुनुपर्ने बताए ।
