काठमाडौं, १० माघ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटका पक्षमा गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन आज हेर्दैहेर्दैमा परेको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको उक्त रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको थियो । आज (बुधबार) को दिनभर पनि सुनुवाइ नसकिएपछि उक्त मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले कृषि उद्योग सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा घरजग्गा व्यवसायमा लगाउन पाउने गरी झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटका पक्षमा निर्णय गरेको थियो ।
आज गिरीबन्धु टी स्टेटको पक्षमा अधिवक्ताहरु भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराई, हरिहर दाहाल, शम्भु थापालगायतले वहस गरेका छन् ।
अधिवक्ता अर्यालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफू संरक्षित अर्थ(राजनीतिक सञ्जालको स्वार्थसिद्धि गर्न राष्ट्रिय हितविपरीत हदबन्दी छुटका जग्गा बिक्रीवितरण, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको माध्यमबाट व्यापारीकरण गर्न दिने निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका छन् ।
