काठमाडौं, ११ माघ । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) विवादमा सरकारले छानबिन गर्न समिति गठन गरेकोमा प्रवक्ता नारायण सुवेदीले स्वागत गरेका छन् । विहीवार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर एनआरएनएको काठमाडौँमा १७–२० अक्टोबर २०२३ मा ११औं महाधिवेशनका बेला भएको चुनाव लगायतका विषयमा रहेको विवाद छानविनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले वुधबार छानविन समिति बनाएको थियो । सरकारको उक्त कदमलाई उनले स्वागत गरेका हुन् ।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदवाट नै एक उच्च स्तरिय छानविन समिति बनाइ निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रियाको अनियमितताका वारेमा छानविन गर्नुलाई सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघको ११औं महाधिवेशनको निर्वाचनलाई अत्यन्तै गम्भीर रुपमा लिएको रुपमा आफूहरुले बुझेको उनले बताए ।
संघका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार (आरके) शर्माले यसअघि नै सरकारले सत्यतथ्य पत्ता लगाउनका लागि गरेको कदमको स्वागत गरेका थिए । शर्मा नेतृत्वको संघका प्रवक्ता सुवेदीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको अनलाइन भोटिङ र निर्वाचन प्रक्रियामा गरिएको ब्यापक धाँधली, संघको लेखा एवं अन्य काम कारवाहीका सम्वन्धमा छानबिन गर्न हालै नेपाल सरकार मन्त्रि परिषदको बैठकबाट सह–महान्यायाधिबक्ता ध्रुव कुमार चौहानको संयोजकत्वमा ४ सदस्य उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाइएकोमा हार्दिक स्वागत गर्दै, परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं ।’
गैर आवासीय नेपाली संघको ११ औं महाधिवेशनको प्रतिनिधी चयनदेखि निर्वाचन प्रक्रियासम्म व्यापक धाँधली गरिएको र अष्ट्रेलियन आइटी कम्पनी भेरोको अनलाइन भोटिङ सिस्टमको चरम दुरुपयोग गरि निर्वाचनको परिणाम आफू अनुकुल घोषणा गर्न लगाई सहमति विपरित बद्री केसी र उनको समूहले एकलौटी ढंगमा सपथ ग्रहण गरी संस्था कव्जा गर्न खोजेको सुवेदीले जनाएका छन्।
ूबद्री केसी समूहले संस्था कब्जा गर्ने, विश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई विभाजित गराउने र नीजि स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायका साथ बिभिन्न गतिविधि संचालन गर्ने, संस्थाको रकम अपचलन गर्ने कार्यहरु प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । साथै कानुनी रुपमा आधिकारिकता नपाएसम्म संस्थाको नाममा कुनै पनि गतिविधीहरु नगर्न र संस्थाको सम्पतिको दुरुपयोग, अपचलन नगर्नका लागि उक्त समूह, सचिवालय र संवन्धित कर्मचारीहरुलाई समेत सचेत गराउँछौं,ू विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
