काठमाडौं, १४ माघ । नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सहकारी पीडितको मुद्दामा सरकार निरिह बनेको टिप्पणी गरेका छन् । आज (आइतबार) नेपाली रेडियो नेटवर्कको ‘नेपाली बहस’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्ने र कानुन विपरित कारबाही गर्ने कार्यमा सरकार निरिह बनेको आरोप लगाएका हुन् । सहकारीको पैसा हिनामिना गरेर रेडियो खोल्ने, टेलिभिजन खोल्ने, जग्गामा हाल्ने, हाउजिङहरु निर्माण गर्ने जस्ता कानुन विपरितका कार्य भइरहेको अवस्थामा पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको उनको आरोप छ । एमालेले संसद्को आगामी हिउँदै अधिवेशनमा सहकारी पीडित जनताको आवाज जोडदार ढंगले उठाउने उनले बताए ।
‘सहकारीका नाममा केही सञ्चालकहरुले सहकारी ऐन विपरीत गएर बचतकर्ताहरुको अर्बौं पैसा हिनामिना गर्ने काम गरेका छन् । ती मान्छेहरुलाई एक–एक गरेर कारबाही गर्नुपर्छ । त्यहाँ कमजोर मान्छेहरुलाई लगेर थुन्ने, केही बलियाँबाङ्गा मान्छेहरु, पहुँच भएका मान्छेहरुलाई उन्मुक्ति दिने, यस्तो ढंगले जाने हो भने वचतकर्ताको बचत कसरी सुरक्षा हुन सक्दछ ।’ उनले भने, ‘कसैले रेडियो खोल्ने, कसैले टेलिभिजन खोल्ने, जग्गामा हाल्ने, हाउजिङहरु निर्माण गर्ने । अर्बौंअर्ब सम्पत्ति रातारात कमाउँछु भनेर लगानी गर्नु प्रवृत्ति देखिएका छन् । यी कुराहरुमा सरकार निरिह भएर हेरिरहेको छ । आम बचतकर्ताको बचतलाई सुरक्षा दिने कुरामा सरकार जिम्मेवार बन्नुपथ्र्यो बनेको छैन । यी विषय पनि सदनमा उठ्छ, उठाउँछौं ।’
साथै, मुलुक संघीयतामा गएको ९ वर्ष पुृग्दासमेत संघीयता अनुकूलका कानुनहरु निर्माण हुन नसकेको, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले काम गर्न नपाएको भन्दै उनले संघीयता अनुकूलका कानुन निर्माण गर्ने कुरालाई पनि एमालेले संसद्को आगामी अधिवेशनमा प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ । नेता गिरीले देशमा भ्रष्टाचार बढेको र जनतामा निराशा बढेका कुराहरुलाई संसद्मा जोडदार ढंगले राखेर सरकारलाई जनता र देशप्रति जवाफदेही बनाउन लागि समेत पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले एमालेले जनताका मुद्दाहरु, देशमा सुशासन र समृद्धिका मुद्दाहरुलाई सशक्त र प्रभावकारी ढंगले उठाउने बताए ।
