काठमाडौं,१५ माघ । कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरुलाई थप सुविधा दिनेगरी जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले माग गरेको छ ।
सोमबार एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले गठबन्धन दलका नेताहरूलाई खुसी पर्न ल्याएको अध्यादेश फिर्ता नलिए सांसदबाटै निष्क्रिय पार्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् ।
एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले तत्काल फिर्ता नलिए अध्यादेश फेल गराउन बाध्य हुने बताए । प्रदेशमा एक जना मात्रै सांसद भएको पार्टीलाई पनि गाडी सुविधा दिनसक्ने गरी ऐन संशोधन गर्नु आपत्तिजनक रहेको उनले बताए । अन्य प्रदेशमा नभएको अभ्यास प्रदेशमा अध्यादेश मार्फत गरिएको उनको गुनासो छ ।
‘गलत उद्देश्य राखेर सरकारले जारी गरेको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन नेकपा एमाले जोडदार माग गर्दछ र सदनमा बलियो विपक्षीलाई कमजोर ठान्ने दुस्साहस नगर्न चेतावनी दिन्छ,’ प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सभामा रहेका दलका नेताहरुलाई थप सुविधा दिन । थप भएका पदाधिकारीलाई प्रदेश सरकारले सवारी र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको छ ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन २०७५ ऐन दफा २ को ‘ख’ संसोधन गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारीको संख्या थप गरेका थिए । जसको अहिले चौतर्फी विरोध भईरहेको छ ।
संशोधित परिभाषाअनुसार एकजनामात्र सांसद रहेको जसपाकी निर्मला लिम्बूको पनि गाडी र थप नगद सुविधा पाउने छिन् ।
ऐन संशोधनसँगै पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू उद्धव थापा र राजेन्द्र राईको सुविधा पनि सुरक्षित भएको छ । यस्तै सत्तारुढ दलका सचेतकहरूलाई पनि गाडी सुविधा दिइने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । माघ ६ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेशमार्फत पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गरिएको हो ।
