काठमाडौँ, १५ माघ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले संविधानद्वारा परिभाषित क्षेत्राधिकारभित्र रही बजार अनुगमन र त्यससम्बन्धी दण्ड सजायसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको आजको बैठकमा उनले प्रत्येक दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादनमा गुणस्तर र म्याद गुज्रने अवधि स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्थासहितको कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । साना उद्योग स्थानीय तहमै दर्ता हुने भएकाले त्यसको अनुगमन, मूल्याङ्कन, नियमन पनि उसैबाट हुनु मनासिव हुने उनको भनाइ छ ।
“उद्योग दर्ता, उत्पादन, प्रशोधन, अनुगमन, गुणस्तर निर्धारणलगायत विषयमा प्राप्त सुझावका आधारमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसँग मिलेर काम गर्ने गरी कानुन निर्माण गरिनुपर्छ,”– मन्त्री रिजालले भने ।
समितिले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७ का संशोधनकर्ता सांसद तथा सरोकारवाला निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबाट विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने सन्दर्भमा परामर्श लिइएको थियो ।
