काठमाडौँ, १७ माघ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबारे विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफल सुरु भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आज विभिन्न विषयगत मन्त्रालय र निकायसँग छलफल गरेको हो ।
आगामी आवका लागि स्रोतको अनुमान र बजेटको सीमा (सिलिङ) तोक्नुअघि मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको योजना आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए । “आगामी आवको बजेट सिलिङ तोक्नुअघि विभिन्न विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल थालिएको छ । कुन मन्त्रालयले केकस्ता योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि केकति बजेट आवश्यक छ भन्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको हो”, उनले भने, “बजेटलाई यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य बनाउनका लागि स्रोत अनुमान गर्ने र सिलिङ तोक्ने समयमा उनीहरुको सहभागिता खोजिएको हो ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्रोत अनुमान समिति रहन्छ । विगतका वर्षमा उक्त समितिले विषयगत मन्त्रालयको सहभागिता र छलफलबिना नै बजेटको सीमा तोकेर सोही सीमाभित्र वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गर्ने गरेको थियो । जसले गर्दा मन्त्रालयले बजेट अपुग भएको, छुट्याउनैपर्ने योजना तथा कार्यक्रममा बजेट नपरेको, कम प्राथमिकताका आयोजना तथा कार्यक्रममा बढी बजेट परेकोलगायत गुनासा आउने गरेका थिए । यस्तो समस्यालाई सम्बोधन गर्न यसपटक समितिले सिलिङ तोक्नुअघि पनि मन्त्रालयसँग छलफल गरेको हो ।
यसपटक मन्त्रालयले के चाहन्छन् ?, कुन योजना तथा कार्यक्रम र प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउने ?, उनीहरुको बजेट माग कति हो ? भन्नेजस्ता विषयलाई पहिले नै छलफल गरेर सोही आधारमा बजेट सिलिङ निर्धारण गरिने प्रवक्ता भुसालले बताए । उनका अनुसार चालु आवको पुस महिनासम्मको खर्चको अवस्थालाई विश्लेषण गरी आगामी आवको बजेटको स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गरिनेछ ।
आयोगले आज श्रम, सहरी विकास, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, ऊर्जा जलस्रोत र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायसँग पनि छलफल भएको प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिए ।
