काठमाडौं,१८ माघ । जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले कोशी प्रदेश सरकारले अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षबाट जिसस प्रमुखलाई हटाउने गरी ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेका छ ।
संघीय सरकारसँग् अधिकारका लागि लडिरहेको प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको अधिकारसमेत खोसेको भन्दै उनीहरू रुष्ट बनेका हुन ।
कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत् जिल्ला अस्पतालको सञ्चालक समिति अध्यक्षबाट समन्वय समितिका पदाधिकारीलाई हटाएपछि समितिका प्रमुख उपप्रमुखहरू प्रदेश सरकारसँग रुष्ट बनेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ को दफा (३१) को उपदफा १ (क) मा अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख रहने व्यवस्था हटाएर प्रदेश सरकारबाट मनोनीत व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने गरी माघ ६ गते अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त व्यवस्थाले अस्पतालमा राजनीति बढ्ने र अस्पतालको विकासमा भइरहेको काम रोकिने भन्दै जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले उक्त अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छ ।
जिसस ताप्लेजुङका प्रमुखसमेत रहेका जिल्ला समन्वय समिति कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष छिरिङ लामाले मुख्यमन्त्रीले कार्यकर्ता भर्ती गर्न अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाए । ‘संघ तथा प्रदेश मातहत भएका अस्पतालमा सरकार परिवर्तन हुँदा व्यवस्थापन समिति पनि परिवर्तन गर्ने परिपाटीले ती अस्पतालहरू राजनीतिक शक्तिकेन्द्र बनेका छन्,’ लामाले भनेका छन्, ‘जिल्ला अस्पतालमा पनि कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएर लथालिङ्ग बनाउने प्रयासमा अहिलेको सरकार लागेको छ ।’
बुधवार विराटनगरमा प्रदेश जिल्ला समन्वय समितिको बैठकसमेत बसेको थियो । बैठकपछि समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले रातारात अध्यादेश ल्याएर निरंकुश चरित्र देखाएको आरोप लगाएको छ ।
‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२० को उपधारा ८ को प्रदेश ऐनद्वारा जिल्ला समन्वय समितिहरूको थप क्षेत्राधिकार बढाउने व्यवस्था छ । संविधान र संघीय सरकारद्वारा जारी ऐन नियमावली बमोजिम आफ्ना मातहतका संरचनाहरूलाई थपअधिकार सम्पन्न बनाई, समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि कामयाबी बनाउनु पर्नेमा कोशी सरकारले आफ्नो मूल जिम्मेवारी भुलेर जिल्ला समन्वय समितिलाई जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ द्वारा प्रदत्त अधिकार हनन्गरी रातारात सुटुक्क अध्यादेश ल्याएर निरकुश चरित्र प्रदर्शन गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अहिले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिनसमेत उनीहरूले सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । संघीय सरकारले अधिकार नदिएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेको प्रदेश सरकारले समेत तल्लो तहको अधिकार खोसेको आरोप समेत उनीहरूले लगाएका छन् ।
जिल्ला अस्पतालहरूमा अहिलेसम्म राजनीति प्रवेश नगरे पनि अब राजनीतिको अखडा बन्ने डर भएको जिल्ला समन्वय समिति महांसघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष कमल थुलुङ राईले बताए ।
