काठमाडौँ, १८ माघ । विभिन्न विषयगत मन्त्रालयमा रायका लागि पेस भएका फाइलहरू १५ दिनभित्र अनिवार्यरूपमा सम्बन्धित निकायमा रायसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने भएको छ । अन्तर मन्त्रालयगत समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएर निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइलाई हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।
निर्देशनअनुसार कुनै विषयमा कुनै पनि मन्त्रालयले अन्य कुनै मन्त्रालय वा निकायसँग राय माग गरेको १५ दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई फाइल फिर्ता नगरेमा स्वतः सहमति भएको मानिनेछ । गत पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी कार्यप्रक्रियामा शीघ्रता कायम गर्न सुशासन ऐनबमोजिम सो निर्णय गरी नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयहरूमा परिपत्र गरिएको छ ।
परिपत्रअनुसार अब अन्य मन्त्रालय वा निकायबाट रायका लागि माग भइआएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले १० दिनभित्र राय दिनुपर्नेछ । १५ दिनभित्र पनि नदिए त्यस विषयमा स्वतः सहमति दिएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । राय, सहमतिका लागि मन्त्रालयमा फाइल पुगे पनि त्यसउपर समयमै राय प्रतिक्रिया तथा सहमति प्रदान नगर्ने र सो ढिलासुस्तीका कारण विकास निर्माण, कानुन निर्माण तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी विभिन्न सरकारी निकायका कामहरूमा असर परेपछि मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सरकारको यो निर्णयबाट कुनै पनि मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउन सहज भएको छ । यसले सरकारका गतिविधिमा हुँदै आएको ढिलासुस्ती कम हुँदै गएको छ । यसले विभिन्न मन्त्रालयले अन्य मन्त्राललयलाई दिनुपर्ने रायका विषयमा झुलाएर राख्ने प्रवृत्ति कम हुँदै गएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सक्रियतामा भएको उक्त निर्णयपश्चात् अन्तरमन्त्रालय कार्यमा गति पैदा भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए । “अब काम हुन्छ वा हुन्न भन्ने स्पष्ट खुलाउनपर्ने हुन्छ, विगतमा जस्तो ढिलासुस्ती गर्न पाइन्नँ,”– उनले भने ।
विगतमा छ महिना, वर्ष दिनसम्म पनि परामर्श नदिने अवस्था रहेको गुनासो आउने गरेमा त्यो समस्या अन्य भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्णय आएको जानकारी दिँदै विकास निर्माणमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले विकास निर्माणमा केन्द्रित भएका मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले विकास निर्माणमा हुने गरेको ढिलासुस्ती कम भएर जाने बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता भट्टले मन्त्रालयगत ‘ब्रिफिङ’का क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रिपरिषद्का सदस्य तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले कानुनका मस्यौदा तथा अन्य निर्णयका विषयमा मागिएको राय समयमा प्राप्त नहुँदा काम गर्न ढिलाइ भएको बताएसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले राय तथा सहमति दिने सम्बन्धमा समयसीमा तोकेर व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले पछिल्लो निर्णय गरी परिपत्र गरेको हो ।
