काठमाडौं,२२ माघ । सरकारले दल विभाजनका निम्ति केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने पुरानै व्यवस्था ब्युँताउने तयारी गरेको छ ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन् ।
यही माघ १८ गते दर्ता गराइएको विधेयकमा दल विभाजनका निम्ति पुरानै व्यवस्था राखिएको छ । “कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दल प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलको सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन,” ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा सो व्यवस्था गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
दल विभाजनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले ०७७ वैशाख ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका निम्ति अध्यादेश जारी गरेका थिए । अध्यादेशमा केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था थियो । चौतर्फी विरोधपछि ओली अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए ।
पछि तत्कालीन नेकपाको एकता टुटेपछि एमालेभित्रको शक्ति संघर्षमा रुमलिएका माधव नेपाललाई सहज हुनेगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यक्षदेश जारी गरेका थिए । जसमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल जहाँ भएपनि २० प्रतिशत सदस्य पुगेमा दल विभाजन गर्न सकिनेगरी खुकलो व्यवस्था गरिदिएका थिए ।
देउवा सरकारले जारी गरेको उक्त अध्यादेशको बलमा तत्कालीन एमाले विभाजन गरी माधव नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए भने जसपाबाट महन्थ ठाकुर अलग भई लोसपा गठन गरेका थिए ।
एमाले विभाजन गराउने मुख्य उदेश्यसहित ल्याईएको उक्त अध्यादेश पछि सरकारले खारेज गरेको थियो । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदा दल विभाजनका निम्ति अन्योल छ । सोही अन्योल हटाउन आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको थियो ।
संसदमा दर्ता भएको संशोधन गर्न पेश गरिएको विधेयकमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७६ ले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को केही व्यवस्थाहरुमा संशोधन गरेको र संशोधनपश्चात मिति २०७८/०६११ मा उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रचलित कानूनबमोजिम खारेज भइसकेको हुँदा संवैधानिक प्रचलन तथा प्रचलित कानूनको मूल मर्म र भावना एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतलाई हेर्दा अध्यादेशले परिवर्तन गरेका कानूनी व्यवस्थाहरुलाई हटाएर ऐनको साविककै व्यवस्था कायम राख मूलतः संशोधन विधेयक आवश्यक हुने देखिएकोले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तयार गरिएको छ ।’
