काडमाडौं, २४ माघ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले न्याय माग्दै काठमाडौं आएका नागरिकलाई राज्यले लखेट्ने गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । राज्यले भोक सहन नसकेर सडकमा उत्रिएका नागरिक, खेती किसानीका लागि बिउबिजन, मल, बजार र मूल्य नपाएर काठमाडौं आएका नागरिकलाई लखेटेको र सामाजिक विभेदको सिकार भएर न्याय खोज्दै हिँडेका प्रेम जोडीका आवाजलाई दबाएको उनको आरोप छ ।
सरकारले मिटरब्याज पीडित, अधिकार माग्दै आएका शिक्षक, नागरिक अधिकारकर्मी, सत्याग्रही लगायतलाई लखेट्ने गरेको भन्दै उनले आक्रोश ब्यक्त गरेका छन् । ‘राज्यले माइतिघरबाट दलित, जनजाति, लैगिंक अल्पसंख्यक, सुकुमबासी, दलित, थारू, मधेशी सबैलाई लखेट्छ । यो राज्य कसका लागि हो ?’ उनले भनेका छन् ।
आफ्नो आवाज राख्ने थलो माइतीघर निषेध गरिएको लामो समय भएको बताउँदै उनले आफ्ना फरक मत र माग राख्न नागरिकले कहाँ जाने ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना माग र फरक मत राख्दा सरकारले सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने चेतावनी दिने गरेको उनको टिप्पणी छ ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्ः
न्याय माग्दै काठमाडौं आएका नागरिकलाई यो राज्यले सधैँ किन लखेट्छ ?
भोक सहन नसकेर सडकमा उत्रिएका नागरिकलाई सरकारले लखेट्छ । सामाजिक विभेदको सिकार भएर न्याय खोज्दै हिँडेका प्रेम जोडीका आवाजलाई दबाउँछ । खेती किसानीका लागि बिउबिजन, मल, बजार र मूल्य नपाएका किसानलाई धपाउँछ ।
कहिले मिटरब्याज पीडित लखेट्छ । कहिले अधिकार माग्दै आएका शिक्षक । कहिले नागरिक अधिकारकर्मी ।
कहिले सत्याग्रहका आन्दोलन लखेटिन्छन् । कहिले इनफ इज इनफ भन्दै उठेका युवाका आवाज ! कहिले दलित लाईभ्स म्याटर’ भन्दै उठेका आन्दोलन हुन वा ‘रेज अगेन्स्ट रेप’ का अभियान ! राज्यले माइतिघरबाट दलित, जनजाति, लैगिंक अल्पसंख्यक, सुकुमबासी, दलित, थारू, मधेशी सबैलाई लखेट्छ । यो राज्य कसका लागि हो ?
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी जस्ता आधारभूत विषय सँग जोडिएका र आम नागरिकले सामाजिक न्यायका लागि स्वतस्फुर्त रूपमा उठाएका आवाज र गरिरहेका संघर्ष प्रति न त राजनीतिक दलको न त राज्यको नै ध्यान गएको छ । अहिले त झनै आफ्नो आवाज राख्ने थलो माइतीघर समेत निषेध गरिएको लामो समय भइसकेको छ । अन्य ठाउँमा गएर आफ्ना माग राख्दा सरकार धरपकड गर्छ तर उचित न्यायका लागि कानुनी उपचार खोज्दैन । आफ्ना फरक मत र माग राख्न नागरिकले कहाँ जाने ? सामाजिक सञ्जाल मार्फत राख्दा सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने चेतावनी दिन्छ । सडकमा आएर राख्नलाई सडक अवरुद्ध गर्छ । निषेध गर्छ । यो कस्तो कानुनी राज्य हो ?
हिजो पनि फेरि न्याय माग्दै तीनवर्षे छोरासहित शान्तिवाटिकामा धर्ना बस्दै आएकी बर्दियाकी इन्दिरा सुनारलाई सरकारले लखेट्यो । नागरिक लखेट्ने अभियान कहिले सम्म चलाइरहने हो ? आफ्ना नागरिकले शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्ना माग राख्न पाउने संवैधानिक अधिकार समेत हनन गर्ने यस्तो कार्य अलोकतान्त्रिक र अमानवीय छ । त्यसैले, अन्यायमा परेका नागरिकका समयमै कानुनी उपचार खोज्न र सधैँ काठमाडौं नै धाउनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न जोडदार माग गर्दछु । सरकारलाई आग्रह छ -माइतीघर तत्काल खुला गरियोस् । यस्ता हरेक विषयमा कोही कतै अन्यायमा नपर्ने गरी कानुनी उपचार खोज्ने संस्कारको विकास होस् ।
