काठमाडौं, २५ माघ । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) ले लघुवित्त पीडितहरूका माग यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न सरकारलाई ध्यानाकार्षण गराएको छ । आज (बिहीबार) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले पीडितहरूको गुनासो नसुन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अन्य पदाधिकारीलाई अविलम्ब बर्खास्त गर्नसमेत माग गरेको छ ।
‘लघुवित्त पीडितहरूका माग यथाशीघ्र सम्बोधन गरियोस् । पीडितको गुनासो नसुन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अन्य पदाधिकारी अविलम्ब बर्खास्त गरियोस्,’– महासंघका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै, मणिराम ज्ञवालीसहित आमरण अनसनमा बसेका लघुवित्तीय संस्था पीडितहरूसँगको वार्तापश्चात सरकारले गठन गरेको वार्ता समिति भंग गरी उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
त्यसैगरी, दूध र उखु किसानहरूको चिनी मिलहरूले तिर्न बाँकी बक्यौता रकम अविलम्ब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी, काठमाडौँ उपत्यकाका स्वबासी, बेनिस्सा र सकुम्बासी तथा देशभरका गाउँब्लक र विर्ता पीडित किसानहरूको जग्गा दर्ताको समस्या तत्काल समाधानका लागि पनि ध्यानाकार्षण गराइएको छ ।
महासंघले पर्सा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, गोरखा, नवलपरासी, पाल्पा, दाङ, प्यूठान, सल्यान, दैलेख लगायतका विभिन्न जिल्लाका गुठी पीडित किसानहरूको समस्या तत्काल हल गरी वास्तविक जोताहा किसानलाई जमिन उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
मुस्ताङ र मनाङजस्ता सिंगो जिल्ला र विभिन्न जिल्लाका कैयौँ स्थानीय तहलाई संरक्षण क्षेत्रमा र विभिन्न जिल्लामा किसानहरूको पुस्तौँदेखि जोतभोग गरिआएको जमिनलाई निकुञ्ज र आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पारिएको भन्दै उक्त समस्या समाधानका लागि आग्रहसमेत गरिएको छ । केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा भूमि ऐन २०२१ संशोधन गरी संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रलाई जग्गा उपलब्ध नगराउने सूचीमा राखिएको भन्दै महासंघले ऐन, कानुन संशोधन गरी संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रलाई नकरात्मक सूचीबाट हटाई किसानहरूको जग्गा दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
साथै, फिल्डबुकमा वन, बुट्यान र सार्वजनिक जग्गा जनाउने शब्द लेखिएका तर वन र सार्वजनिक प्रयोजनको जग्गा नभई भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा किसानहरूले पुस्तौँ पुस्तादेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिनलाई ऐन,कानुन संशोधन गरी किसानहरूको नाममा दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न र राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई स्रोत, साधन र जनशक्ति सम्पन्न गराई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरणको कामलाई तीब्रता दिलाउन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
