काठमाडौं,२६ माघ । सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश विपरीत रोल्पाको माडी गाउँपालिकाले जनयुद्ध दिवस सुरु भएको दिनको सम्झनामा आगामी फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।
माडी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज परियाले गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयबमोजिम सार्वजनिक बिदा दिएको सूचनामा उल्लेख गरेका छन् ।
रोल्पाकै अर्को स्थानीय तह रोल्पा नगरपालिका र काभ्रेको चौरीदेउराली गाउँपालिकाले पनि फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको दिन सार्वजनिकब बिदा दिएका छन् । यी तीन वटै स्थानीय तहमा सत्तारुढ दल नेकपा माओवादीबाट निर्वाचिचत जनप्रतिनिध छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् सर्वोच्चले भन्यो: जनयुद्ध शब्दलाई संविधानले चिन्दैन, फागुन १ गते बिदा दिने निर्णय संविधानको मर्म र भावनाविपरित (पूर्णपाठ)
चौंरीदेउरालीले गत माघ १० गतेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयअनुसार ‘फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको उपलक्ष्यमा’ बिदा दिएको सूचना सार्वजनिक गरेको हो। गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख चौलागाईले माघ २५ गते सूचना जारी गरेका हुन।
‘गाउँ पालिकाको कार्यालय, अन्तर्गतका सम्पूर्ण विद्यालयहरू,स्वास्थ्य संस्थाहरूलगायतका सरकारी, गैरसरकारी, बैंक तथा वित्तीय संघ संस्थाहरूमा मिति २०८० फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको ब्यहोरा सूचित गरिन्छ’, सूचनामा भनिएको छ।
यो पनि जनयुद्ध दिवसको बिदा बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले टेकेका यी ४ आधार
यसैगरी माडी गाउँपालिकाले माघ १७ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार बिदा दिन लागिएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गत वर्षनै गरेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध द्धन्द्धपिडीतहरु सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए ।
द्धन्द्धपीडितका तर्फबाट दायर रिटको एकमुष्ट सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्दय महेश शर्मा पौडेल र आनन्दमोहन भट्टराईंको संयुक्त इजलासले पुस १३ गते सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो ।
हालै सार्वजनिक सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा जनयुद्ध शब्दलाई संविधान र अनतर्राष्ट्रिय कानूनले नै नचिन्ने उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले शान्ती सम्झौताको मर्म र संविधानको भावना विपरीत हुने ठहर गर्दै तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेको थियो ।
‘संविधानले नचिनेको जनयुद्ध शब्दको प्रयोग गरी दिवस भनी सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय संवैधानिक व्यवस्था, संविधानमा प्रयोग भएका शब्द, संवैधानिक नैतिकता, संविधानको मर्म, परिलक्ष्य र मूल भावना अनुकूल देखिन आएन,’ सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा व्याख्या गरिएको छ, ‘लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा कार्यकारिणीले त्यस्तो निर्णय गर्ने कुरा न्यायिक, शोभनीय, वाञ्छनीय र औचित्यपूर्ण मान्न सकिएन।’
केन्द्र र प्रदेश सरकारले दिने बिदाको अतिरिक्त स्थानीय तहले वर्षमा बढीमा ५ दिन सार्वजनिक बिदा दिन पाउने व्यवस्था भएको कारण सार्वजनिक बिदा दिईएको ती स्थानीय तहको तर्क छ ।
