काठमाडौं, २८ माघ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्।
उनीमाथि नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सचिव मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, पूर्वसचिव एवम् राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मासहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थिए । आज (आइतबार) उनलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । विशेष अदालतले उनलाई साधारण तारेखमा छाडेको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु रितेन्द्र थापा, खुसीप्रसाद थारू र रामबहादुर थापाको इजलासमा उनको बयान भएको थियो । बयानपछि थुनछेक बहस भएको थियो ।
मरासिनी उक्त समयमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख थिए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी/नगराई तथा सो सम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरेको पाइएको भन्दै अख्तियारले २३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
६ वर्षअघि खरिद गरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा नल्याएको, आवश्यक पूर्वधारनै तयार नगरी अस्वभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर राज्यलाई २५ करोड नोक्सानी पुर्याएको अख्तियारले निश्कर्ष निकाल्दै उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सचिव मरासिनीको पक्षमा अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद सापकोटालगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरुले मरासिनीको अभियोगनै आधारहीन रहेको र प्रारम्भिक सुनुवाइमै खारेज हुनुपर्ने जिकिर लिएका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः २३ करोड बिगो दाबीसहित उद्योग मन्त्रालयका सचिव मरासिनीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर
