काठमाडौं,१ फागुन । संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले लघुवित्त र सहकारीबाट पीडित बनेका बचतकर्ताहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर रास्वपाले सहकारी पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा रास्वपाले सहकारी समस्या सुल्झाउन सुझावपत्र पनि प्रस्तुत गरेको छ ।
रास्वपाका उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको टिमले तयार पारेको सुझावपत्र आज रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति डा वाग्ले, सचेतक निशा डाँगीलगायतले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन् ।
रास्वपाले सुझावपत्रमा सहकारी समस्या समधान गर्न सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सुझाव पत्रमा भनिएको छ, ‘बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतिको काम तत्काल बन्द गर्ने । सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने । कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गर्ने । बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गर्नका लागि सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्ने । ४० करोडभन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारीलाई ३ वर्ष राष्ट्र बैँकको नियमन र सुपरिवेक्षणमा राख्ने । तरलता अभाव भएका सहकारीहरूलाई धितो राखी करण दिने ।’
त्यस्तै रास्वपाले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ । “तरलता अभाव भएका सहकारीहरूलाई धितो राखी ऋण दिने । समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सम्पति तथा दायित्वको मूल्यांकन सम्पत्ति बिक्री गरी सहकारी सदस्यहरूको बचत रकम फिर्ता र रकम अपचलन गर्ने सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्का र जफतको प्रक्रिया सुरु गर्ने । अप्ठ्यारोमा परेका लघुवित्तका ऋणीहरूको तुरुन्तै पहिचान गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनः संरचनाको व्यवस्था गर्ने,” सुझावमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ रास्वपाले बुझाएको सुझावपत्र
