काठमाडौं, १ फागुन । राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेको छ । आज (मंगलबार) सूचना जारी गर्दै आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई तोकेको ढाँचाबमोजिम निवेदन फाराम भरी ३५ दिनभित्र स्थानीय तहबाट वडाका तोकिएका स्थानहरूमा खटिएका लगत संकलक मार्फत पेश गर्न आग्रह गरेको हो ।
आयोगले प्रथम पटक सूचना जारी गर्दैै तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका, मेन्छ्यायेम गाउँपालिका, सप्तरीको त्रिहुत गाउँपालिका, विष्णुपुर गाउँपालिका, राजगढ गाउँपालिका, सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका, सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिका, बसबरिया गाउँपालिका, बाराको बारागढी गाउँपालिका, धनुषाको विदेह नगरपालिका, ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका, रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिका, उत्तरगया गाउँपालिका, रुपन्देहीको मर्चाबारी गाउँपालिका, सम्मरीमाई गाउँपालिका र बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा प्राप्तिका ३५ दिनभित्र निवेदन दिन आग्रह गरेको हो ।
त्यसैगरी इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका, सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका, देवानगञ्ज गाउँपालिका, भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, मोरङको जहदा गाउँपालिका, धनपालथान गाउँपालिका, मिक्लाजुङ गाउँपालिका, सुनवर्षी नगरपालिका धनकुटाको चौविसे गाउँपालिका, पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका, झापाको बाह्रदशी गाउँपालिका, झापा गाउँपालिका, हल्दीबारी गाउँपालिका, शिवसताक्षी नगरपालिका, उदयपुरको बेलका नगरपालिका, सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका, सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका, कञ्चनरूप नगरपालिका, धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, सबैला नगरपालिका, कमला नगरपालिका, धनौजी नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, सहिदनगर नगरपालिका, हंसपुर नगरपालिका, मिथिला बिहारी नगरपालिका, जनकनन्दनी गाउँपालिका, लक्ष्मिनिया गाउँपालिका, औरही गाउँपालिका, मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका, वटेश्वर गाउँपालिकाका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिन आयोगले दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गरेको छ ।
त्यसैगरी काभ्रेपलान्चोको नमोबुद्ध नगरपालिका, रोशी गाउँपालिका, बेथानचोक गाउँपालिका, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, खैरहनी नगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका, मकवानपुरको थाहा नगरपालिका, मनहरि गाउँपालिका, भीमफेदी गाउँपालिका, इन्द्रसरोवर गाउँपालिका, मकवानपुरगढी गाउँपालिका, बागमती गाउँपालिका, राक्सिराङ्ग गाउँपालिका, कैलाश गाउँपालिका, रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका, लिखु गाउँपालिका, शिवपुरी गाउँपालिका, म्यागङ गाउँपालिका, ककनी गाउँपालिका, तादी गाउँपालिका, काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका, भक्तपुरको सुर्यविनायक नगरपालिका सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका, गोरखाको पालुङटार नगरपालिका, चुमनुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका, भीमसेनथापा गाउँपालिका, गोरखा नगरपालिका, सिरानचोक गाउँपालिका, गण्डकी गाउँपालिका, आरुघाट गाउँपालिका, अजिरकोट गाउँपालिका, बागलुङको जैमनी नगरपालिका, तमानखोला गाउँपालिका, काठेखोला गाउँपालिका, बरेङ गाउँपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता (पश्चिम) को बर्दघाट नगरपालिका, रामग्राम नगरपालिका, सुस्ता गाउँपालिका, सरावल गाउँपालिका, प्रतापपुर गाउँपालिका, रुपन्देहीको लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका, ओमसतिया गाउँपालिका, सियारी गाउँपालिका, कञ्चन गाउँपालिका, मायादेवी गाउँपालिका, कोटहीमाई गाउँपालिका, पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका, गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका, सत्यवती गाउँपालिका, इस्मा गाउँपालिका, मालिका गाउँपालिका, धुर्कोट गाउँपालिका, गुल्मीदरबार गाउँपालिका, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका, राप्ती गाउँपालिका, राजपुर गाउँपालिका, दंगीशरण गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पनि ३५ दिनभित्र जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिन दोस्रो पटक सूचना जारी गर्दै आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी, दैलेखको नारायण नगरपालिका, गुराँस गाउँपालिका, सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका, सिम्ता गउँपालिका, बराहताल गाउँपालिका , कालिकोटको रास्कोट नगरपालिका, खाँडाचक्र नगरपालिका, पचालझरना गाउँपालिका, शुभकालिका गाउँपालिका, महावै गाउँपालिका, नरहरिनाथ गाउँपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका, सोरु गाउँपालिका, मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका, खत्याड गाउँपलिका, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका, कुशे गाउँपालिका, कैलालीको टीकापुर नगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका, कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका, बझाङको सुर्मा गाउँपालिका, थलारा गाउँपालिका, बुङ्गल नगरपालिका, बित्थडचिर गाउँपालिका, तलकोट गाउँपालिका, बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका, दशरथचन्द नगरपालिका, दोगडाकेदार गाउँपालिका, दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका, शैल्यशिखर नगरपालिका, अपिहिमाल गाउँपालिका, दुहुँ गाउँपालिका, नौगाड गाउँपालिका, मार्मा गाउँपालिका र व्याँस गाउँपालिकाका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा प्राप्तिका लागि निदेदन दिन आयोगले आग्रह गरेको छ ।
आयोगले तोकेका सबै स्थानीय तहका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निवेदन दिनका लागि फागुन १ गतेदेखि ३५ दिनको समयावधि दिइएको छ ।
