काठमाडौं, ३ फागुन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषी ठहर भएका छन् । आज (सोमबार) विशेष अदालतले उक्त प्रकरणमा बस्न्यातलाई दोषी ठहर गरेको हो ।तत्कालीन समयमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा कार्यरत रहेको बस्न्यातसहितको मिलेमतोमा ललिता निवासको १९ रोपनी, १५ आना १ पैसा २ दाम जग्गा अपचलन भएको अदालतको ठहर छ । अदालतले बस्न्यातसहितका प्रतिवादीहरुलाई जनही २ वर्ष कैद र बिगो सजाय सुनाएको छ ।
फैसलामा भनिएको छः
प्रतिवादी दीप बस्न्यातको प्रस्तावमा अनुसूची १ अनुसूची २ र अनुसूची ३ मा संसोधन हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६७।०४।२८ मा निर्णय भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को उल्लेखित मिति २०६६ । १२ । २९ र मिति २०६७।०१।३१ को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने नाममा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन निर्णय कर्मचारीहरुले तहगत रुपमा टिप्पणी उठाई सदर गरी मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिमल्सिना समेतले मिति २०६७।०८।१६ मा निर्णय गरी मिति २०६७।०९।१२ र २०६७।१२।१४ मा प्रचलित कानूनको बर्खिलाप हुने गरी अपारदर्शी तवरले नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाम दर्ताको १९–१५–१–२ जग्गा मोही भनिएका व्यक्तिहरु र जग्गाधनीहरुका नाममा दाखिल खारेज गरेको देखिएको अवस्था देखिंदा प्रतिवादीहरुमध्येका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट झुट्ठा मोहीहरुको नाम विवरण पठाउने तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रेम बहादुर खापुङ, ना.सु अर्जुन खतिवडा, भूमिसुधार कार्यालयका तत्कालीन भूमि सुधार अधिकारी शंकर प्रसाद सुवेदी, ना.सु अंगुर सिग्देल, ना.सु केदार प्रसाद श्रेष्ठ, प्रशासनिक निर्णयको अन्तिम जिम्मेवारीमा रहेका भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप वस्न्यात, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिमल्सिना, शाखा अधिकृत परशुराम पोख्रेल शाखा अधिकृत कृष्ण प्रसाद पौडेल, ना.सु प्रकाश भट्ट, ना.सु टंक पौडेलले मोहीको विवरण तयार गरी मोहीको नाममा जग्गा सट्टा भर्ना गर्ने प्रकृयामा बदनियतपूर्वक अपारदर्शी तवरले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ तथा जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ का आज्ञात्मक प्रबन्धहरु छली कानूनको सर्वोच्चता विपरित मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई प्रचलित कानूनमा तोकिएका ओहोदाको दुरुपयोग गरेको देखिएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जीवितै रहेको र निर्णयकर्तालाइ मुद्दा नचल्ने आधारमा कसूरबाट उन्मुक्ति दिन मिल्ने नदेखिदा प्रतिवादीहरु छविराज पन्त, दीप वस्न्यात, प्रेम बहादुर खापुङ, अर्जुन खतिवडा। शंकर प्रसाद सुवेदी, अंगुर सिग्देल, केदार प्रसाद श्रेष्ठ, हरिकृष्ण तिमल्सिना, परशुराम पोख्रेल कृष्ण प्रसाद पौडेल, प्रकाश भट्ट, टंक पौडेलले नेपाल सरकारको नाम दर्ताको १९–१५–१–२ जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरुका नाममा गैरकानूनी नामसारी दाखिल खारेज गरी बिगो ९,६५,७६,०००। बराबरको हानीनोक्सनी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ज०) बमोजिमको कसूर गरेको देखिँदा सोही दफा बमोजिम निज प्रतिवादीहरुलाई दामासाहीले कायम हुने बिगो ८०,४८,०००। बराबरको प्रतिवादीहरुलाई जनही जरिवाना हुने, बिगो असूल उपर हुने र प्रतिवादीहरुलाई जनही २ वर्ष कैद हुने र सोही ऐनको दफा ४७ बमोजिम आरोपदाबीको तालिका नं ६ मा उल्लेखित सट्टा भर्नाको जग्गा समेत जफत हुने ठहर्छ ।
