काठमाडौं, ५ फागुन । द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पास गर्र्दै आयोग मार्फत् पीडितलाई जतिसक्दो छिटो न्याय दिनुपर्ने बताएको छ । आज (शनिबार) संगठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरुले जिवित छँदै न्याय र मलमपट्टीको अपेक्षा राखेको बताएको छ ।
‘हामी पीडितहरुले स्पष्ट रुपमा भन्दै आएका छौ, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदै, सिङ्गो राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक नसोच्दासम्म पीडितले न न्याय पाउछौं, नत जीवित छँदै मलमपट्टी नै पाउनेछौं । यसकारण संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पास गर्र्दै आयोग मार्फत् पीडितलाई जतिसक्दो छिटो न्याय दिनु राज्यको दायित्व हो,’– संयोजक देवी खड्काद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
एक दशक लामो द्वन्द्वका क्रममा राज्यपक्ष, विद्रोहीपक्ष र प्रतिकार समूहबाट बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका घटनाहरू घटाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यी घटनाहरुमा आफूहरुले सत्य निरुपण, न्याय, अन्तरिम राहत तथा परिपुरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्तिमार्फत सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको छ ।
पीडितको अधिकार र न्यायका लागि आवाज उठाउने सबैप्रति कृतज्ञ रहेको बताउँदै संगठनले आफ्नो उत्थानको लागि पीडितका मुद्दालाई ‘हटकेक’ बनाउनेहरूप्रति भने कडा आपत्ति रहेको बताएको छ । पीडितहरुले यसको हिसाब किताब गरेका र गर्नेसमेत विज्ञप्तिमार्फच चेतावनी दिइएको छ । कुनै एकजनालाई बोकेर सिंगो न्याय प्रक्रियालाई धमिल्याउने दुस्साहस गर्नु घातक हुने बताइएको छ ।
पीडितले मानव भएर बाँच्नका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौता र बलात्कार पीडितको सरोकार अनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गर्न संसद् समक्ष संगठनले जोडदार माग गरेको छ । साथै, न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने, मानवअधिकार आयोग, मानवअधिकारकर्मी, कुटनैतिक नियोगहरु, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था, नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्र्मी, पत्रकार, समाजसेवी र आम नागरिकहरूसँग सहयोगको अपेक्षासमेत गरिएको छ । संगठनले पीडितहरुले बाँकी जीवन सम्मानका साथ बाँच्न चाहेको भन्दै टिआरसी विधेक छिटोभन्दा छिटो संसद्बाट पारित गराउन ध्यानाकार्षण गराएको छ ।
