काठमाडौं,६ फागुन । संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई १३ जना सांसदले प्रश्न सोधेका छन् ।
आजको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका ४ जना सांसदले प्रश्न राखेका छन् । एमाले सांसदहरु गोकर्ण विष्ट, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, डा कालुराम खम्बू र किरणकुमार साहले प्रश्न राखेका छन् । यस्तो थियो एमालेका ४ सांसदको प्रश्न र प्रधानमन्त्रीको उत्तर
सांसद किरणकुमार साहको प्रश्न
सरकारले कागजी तथ्याङ्कमा देखाईरहेको र्आिथक सुधार जमिनमा देखिएको छैन। इतिहासमा कहिल्यै नदेखिएको र्आिथक संकट अहिले देखिएको छ। व्यापारीहरु व्यापार छोड्न बाध्य भईरहेका छन् भने लाखौं युवाहरु रोजगारविहिन भई देश छोड्न बाध्य भईरहेका छन्। यस्तो विकराल अवस्थामा युवाहरुले देशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना ा गर्न र युवाहरुको विदेश पलायन रोक्न सरकारले के गरररहेको छ ? के जनता यसरी निसासिएर बसिरहँदा समेत प्रधानमन्त्रीलाई कुनै चिन्त्ता, चासो र सरोकार नै छैन ?
त्यसैगरी, मानिस सभ्यताको जग भनेकै ‘कृषि पानीको पर्याप्त उपलब्धता’ हो। तर चुरेको बढ्दो विनासको कारण देशको अन्न भण्डारको रुपमा रहेको ‘तराई मधेस’मा कृषि मात्रै होइन, खानेपानीको समेत अभाव हुँदैछ। यही हिसाबले अगाडि जाने हो भने मधेश चाँडै मरूभूमिमा परिणत हुने खतरा बढ्दै छ । सरकारलाई यो अवस्थाको बारे कुनै जानकारी छ छैन ? यदि छ भने सरकारको यसप्रतिको दृष्टिकोण के हो ? यस विषयमा म प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्ट धारणा र योजना माग गर्न चाहान्छु
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ
माननीय किरण कुमार शाहले अर्थतन्त्रका समस्या, बेरोजगारी, युवा पलायनका साथै चुरेको विनासका बारेमा प्रश्न गर्नुभएको छ। शुरु अर्थतन्त्रबाट गरौं । अहिले अर्थतन्त्रका प्रायस् सूचकहरु सकारात्मक छन् तर केही क्षेत्रमा अझै चाप रहेको छ। अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती हल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमार्फत देशभित्रै आय र रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।
सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशक अभियानको तयारी भइरहेको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी वृद्धि गरी स्वदेशी श्रमको स्वदेशमा नै उपयोग गर्न सिप विकास तथा रोजगारी सुचना प्रवाहमा स्थानीय तहको सहभागिता वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा अघि बढाइँदैछ। दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गरिएको छ । स्वरोजगार प्रवर्द्धनका लागि नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा बमोजिम राष्ट्रिय अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने र यसबाट एकैपटक बृहतरुपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ गृहकार्य भइरहको छ।
कृषि, पशुपछींपालन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सामुहिक उद्यमशिलतामार्फत उत्पादन र रोजगारी बढाउने विशेष कार्यक्रम ७५३ वटै पालिकाहरुमा कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढाइदै छ । स्वदेश फर्किएर आफ्नै भुमिमा रोजगारीर स्वरोजगारी गर्न चाहनेले यस कार्यक्रममा सहभागि हुन विदेशबाटै आवदेन दिन सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरिदैछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन यसको हालको ढाँचामा परिवर्तन गरि यसलाई नतिजासँग आवद्व गरिनेछ।
माननीयज्यूको अर्को प्रश्न चुरे क्षेत्रसँग सम्वन्धित छ । चुरे क्षेत्रको जैविक विविधता, प्राकृतिक स्रोत, पानी र स्थानीय वासिन्दाको समग्र संरक्षण र दिगो उपयोगमा सरकार प्रतिबद्ध छ। चुरेक्षेत्रका नदीहरूको कटानको असर रोक्न नदी नियन्त्रण र
तटबन्धनका कामहरु सञ्चालनमा छन चुरे तराई मधेश विकास कार्यक्रम मार्फत चुरे र मधेस संरक्षणका अरु पनि कार्यक्रमहरूवार्षिक रुपमा सञ्चालन भईरहेका छन् ।
कृष्णगोपाल श्रेष्ठको प्रश्न
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
नेकपा एमालेका श्रदेय अध्यक्षको नेतृत्वमा हामीले भर्खरै पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग हुदै ९झुलाघाट(चिवाभञ्ज्याङ० समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा गरेर प्रत्यक्ष्य जनतासंग भेटेर फर्केका छौं। ग्रामीण क्षेत्रबाट जनताको बसाइँसराइ तिब्र छ। युवा विद्यार्थी र दक्ष जनशक्ति सरकारी सेवा समेत छाडेर विदेश पलायन हुने क्रम दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। यत्रो विधि बसाइँसराइ र दक्ष जनशक्ति पलायन भएको देख्दा पनि यसलाई रोक्ने सरकारको कुनै ठोस योजना किन देखिएन उल्टै श्रम सम्झौता, पढ्दै कमाउदै जस्ता नारा दिदै विदेश पठाउने गलत निति लिएको छ। के यसरी पलायन रोकिन्छ त
अर्कोतिर हिमाली क्षेत्र, जलश्रोत र जडिबुटीका हिसाबले, मध्य पहाडी क्षेत्र अन्न, फलफूल, तरकारीका हिसाबले र तराई अन्न उत्पादनका हिसावले महत्त्वपूर्ण भण्डार हुन् तर हाम्रो देशमा खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गरेर घडेरीको रुपमा बेच्ने र देशको उत्पादन घटाउने काम दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। सरकारले यो खेतीयोग्य जमिन जोगाउनु चकलाबन्दी गर्नुको सट्टा खण्डीकरणलाइ नै जोड दिएको छ।
यी बिषयहरूलाई समेत समेटेर हामीले भर्खरै सम्पन्न गरेको संकल्प यात्राबाट प्राप्त सुझावहरु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छौं, हामीले बुझाएका यी सुझावहरुलाइ सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्दछ रु कतै यी सुझावहरु पनि रद्दीको टोकरी मै जाने त होइन त रु
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ
माननीयज्यू कृष्ण गोपाल श्रेष्ठज्युले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै समृद्धिका लागि संकल्प यात्राबाट प्राप्त राय समेत समेटी नेकपा ९एमाले०ले नेपाल सरकारलाई बुझाएको सुझावको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ।
प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा मलाई प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा पनि मैले भनेको थिएँ कि यो प्रतिवेदनमा मेरो पनि स्वामित्व छ। मध्यपहाडी भु-भाग पूर्वमा पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङ्ग देखि पश्चिममा बैतडीको झुलाघाटसम्मलार्इ यातायात सञ्जालमा जोडी उक्त क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, पर्यटकीय, शैक्षिक लगायत समग्र क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने मूल ध्येयले मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण गर्नुपर्छ भनेर मेरो पहिलो कार्यकालमा २०६५ फागुन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणको रेखांकन प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणसंगै यस क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन, शैक्षिक तथा औद्योगिक विकास प्रवर्द्वन गरी आर्थिक क्रियाकलाप बढोत्तरी गर्न गेम चेन्जर आयोजनाको रुपमा अहिले १० वटा नयाँ शहरको एकीकृत विकास योजना र पछिल्ला २ वटा रणनैतिक शहरी विकास योजना तर्जुमा कार्यान्यनमा रहेका छन्।
प्रतिवेदनमा उठाइएका महत्वपूर्ण विषयहरु कार्यान्वयन लागि निर्देशन दिइएबमोजिम गत साता मात्रै प्रतिपक्षी दलको प्रतिनिधिमण्डल र नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एवं सचिवहरुसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा गहन छलफल सम्पन्न भएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका उल्लेख्य सुझावहरु आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा क्रमश समावेश गरिने जानकारी गराउँदछु।
डा.केआर.राईकोप्रश्न
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू
आज विश्वनै जयवायु परिवर्तनको चपेटामा परेर आक्रान्त छ। यस वर्ष लक्षित टार्गेट भन्दा अघि नै १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढी सकेको छ। हाम्रो देशमा पनि तीव्रगतिमा शहरीकरण, खजिज उर्जा दहन बृद्धि, धुँवा, धुलो, डढेलो, भूक्षय आदि बढेर वायु विशाक्त बनेको छ; यस्ता समस्याले गर्दा हिमाल हिउँरहित हुँदैछ, पहाड उजाडिंदैछ अनि तराई मरुभूमिकरण हुँदैछ। यस्तो अवस्थामा सरकार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तन प्रतिकुल असरबारे सम्बोधन गर्दै कार्बन उत्सर्जनको प्रतिकुल असर बारे सम्बोधन गर्दै कार्वन उत्सर्जनको क्षतिपूर्तिको माग गरेर मात्र पुग्दैन। यस्ता जलवायुबाट हुने असरलाई न्यूनीकरण गर्न स्वदेशी मौलिक जैविक संरक्षण विधि किन नअपनाउने?
यस्तो जैविक विधि अन्तर्गत घस्रक जन्तुमध्ये सिमसारको प्रतिक मानिने कीस्टोन प्रजातिमा पाहा र कछुवालाई लिन सकिन्छ। पाहाहरु पहाडी भूभागको खोला, नाला, छागा, छहरा, सिम, जलाधार, मूलपानी आदि जलश्रोतहरुमा संरक्षण गर्न सकिन्छ भने कछुवाहरु तराईका खोला, नदी, पोखरी, होली, दलदल, वगर आदि स्थानहरुमा स्थानीय रुपमा संरक्षण गर्न सकिन्छ। यिनीहरुको द्वेध जीवन पद्धति भएकोले जीवनचक्र पुरा गर्न पानी जमिन र वनस्पती चाहिन्छ।यस्तो सिमसार प्रतिक प्रजाती संरक्षण योजना एक दशकसम्म सञ्चालन गरे जल जमिन जैविक विविधता पुनर्स्थापन भई तराई सिमसारमय हुनेछ। पहाडी डाँडा, पाखा, रिसला र हरिया हुनेछन् र यस्ता दुई हरिय सिमार पेटीले प्रदुषित वायु पुग्न अघिनै निष्क्रिय पार्दै हिउँ पग्नलिने दिने छैन र हाम्रो शीर सगरमाथा सुरक्षित हुनेछ। यस्ता पर्यावरणीय जैविक संरक्षण योजनाले आगामी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्थान पाउन सक्छ कि सक्दैन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो जिज्ञासु प्रश्न गर्न चाहान्छु।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ
माननीय डा. के आर राई ‘खुम्वु’ले जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी सवाल उठाउनु भएको छ।
माननीयज्यूलाई अवगत नै छ, जलवायु परिवर्तनले नेपालका साथै विश्वभर पुर्याएको असर बारेमा नेपालले पछिल्ला दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेतृत्वदायीरुपमा प्रखर आवाज उठाएको छ। विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरुले कार्वन उत्सर्जन सम्बन्धमा वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्छ र अल्पविकसित मुलुकका लागि अनुमानयोग्य र समतामूलक स्रोत र प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने विषय हामीले जोडदार ढंगले राखेका छौं। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले समेत नेपाल भ्रमणको समयमा जलवायू परिवर्तनबाट नेपालले भोग्नुपरेको असर र प्रभावलार्इ उजागर गर्नुभएको छ। यसवाट बढी कार्वन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरुबाट हरित विकासमा सहयोग पुग्ने गरी क्षतिपुर्ति स्वरुप सहायताका लागि दवाव दिन सक्ने आधार तयार भएको छ।
जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु अनुकुलित विकास प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्न सरकारले राष्ट्रिय अनुकुलन योजना २०२१-२०५० र पेरिस सम्झौता बमोजिम राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योगदान (NDC Implementation Plan) तर्जुमा गरी लागू गरिरहेको छ। जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता संरक्षणको विषय सोह्रौ योजनामा बिशेष रुपमा सम्वोधन गरिनेछ। आउँदो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायले जलवायुमैत्री योजना तर्जुमा गर्न जोड दिइनेछ।
सरकारले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि २० वटा संरक्षित क्षेत्र मार्फत विविध कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि विशेष प्राथमिकताका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिँदैछ।प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुलाई पनि वन्यजन्तु संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अतिरिक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने नीति लिइँदैछ।
गोकर्ण विष्टको प्रश्न
हाम्रो देशमा एउटै परिवारिक समुहको स्वामित्वमा बैंक,बिमा लगायतका बित्तिय संस्था, आयात, व्यापार, कलकारखाना, घर जग्गा कारोबार, धितोपत्र कारोबार र ऋणको ठुलो हिस्सा केन्द्रीकृत हुँदै जाने प्रबृत्ति दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यो प्रवृत्ती अर्थतन्त्रको भविष्यको लागि निकै जोखिमपूर्ण छ। देश यतिवेला कुनै एक अमुक समूह भित्र कुनै एउटा कारोबार विग्रिदा समग्र कारोबार नै डुब्न सक्ने र एउटा समूह ढल्दा संक्रामक रोग जस्तै अन्य परिवारिक समुहलाई समेत नकरात्मक असर पर्ने र देशको अर्थतन्त्र नै धराशाही बन्न सक्ने गम्भीर मोडमा छ। त्यस्तो अवस्थामा निक्षेपकर्ताको निक्षेप डुब्ने, अन्य लगानीकर्ताले लाभांश नपाउने, श्रमिकको रोजगारी गुम्ने र सरकारले राजश्व गुमाउनु पर्ने जस्तो अवस्थाले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्न सक्दछ। यस्तो सम्भावित जोखिमबाट देशलाई जोगाउन आगामी दिनमा सरकारले कस्तो कदम चल्दैछ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
अर्थतन्त्रमा सिमित पारिवारिक समूहको केन्द्रीकरणलाई निरन्तरता दिएर के सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धी प्राप्त गर्ने र समतामुलक समाज निर्माण गर्ने संविधानको संकल्प पुरा होला? होइन भने मुलुकको समग्र आर्थिक समृद्धी कृयाकलापमा बहुसंख्यक जनताको सहभागिता र हिस्सेदारी वृद्धी गर्न तथा संविधानको मर्म र भावना अनुरूप समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको लागि सरकारको के कस्ता ठोस कार्यक्रमहरू ल्याउदै छ ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ
माननीय गोकर्ण विष्टज्यूले एकै व्यवसायिक घरानाले बैंक, बीमा लगायतका वित्तीय संस्था, उद्योग र व्यापारमा लगानी गर्दा देखा पर्नसक्ने जोखिम र त्यसबाट विभिन्न क्षेत्रमा पर्नसक्ने नकारात्मक असर बारेमा प्रश्न गर्नु भएको छ ।
उद्योगी-व्यवसायी घरानाले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दा देशभित्र उत्पादन र रोजगारी बढाउन साथै आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सहज बनाउन मद्दत पुग्छ। तर मुलुकमा प्राप्त स्रोत-साधन सीमित घरानामा अधिक केन्द्रित हुँदा त्यसबाट विभिन्न प्रकारका जोखिम सिर्जना हुने साथै सीमित समूहले मात्र प्रतिफल पाउने अवस्था आउँछ। यस्तो अवस्थाको निराकरण गर्न बैंकिङ क्षेत्रमा एक व्यक्ति वा समूहले लिन पाउने कुल कर्जा सीमा तोकिएको छ भने एकै व्यक्ति वा समूह बैंक र व्यवसायी दुबै हुँदा आउनसक्ने समस्यालाई निराकरण गर्न सरकारले कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। यस दिशामा थप नीतिगत र कानूनी सुधारका कार्य भइरहेको छ।
हामीले आर्थिक क्षेत्रमा अपनाई आएका नीतिहरुबाट विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम देखिएको छ भने सँगसँगै केही चुनौती पनि सिर्जना भएका छन्। अर्थतन्त्रका चुनौतीहरुको विश्लेषण गर्दै विगतका कदमबाट पाठ सिकेर एकातिर उद्योगी-व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र अर्कातिर उपलव्ध स्रोत-साधन बहुसंख्यक जनताको हितमा हुने गरी प्रयोग गर्ने सरकारको नीति रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने सोह्रौं योजना र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सामाजिक न्यायलाई प्रवर्द्धन गर्न उत्पादन, रोजगारी तथा सामाजिक सूरक्षा लक्षित थप विशेष कार्यक्रमहरु समावेश गरिनेछ।
