काठमाडौं, १० फागुन । एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) मा योगदान गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा यी दुवै शीर्षकमा २ अर्बभन्दा बढी राजश्व तिरेको छ ।
यो कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रोयल्टी अन्तर्गत १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ भने आरटीडीएफवापत ७३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ । आव २०७८/७९ मा सरकारलाई बुझाएको यस्तो रकममा रोयल्टी १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसैगरी आरटीडीएफमा योगदान रु ७९ करोड १ लाख थियो ।
प्राधिकरणको प्रावधानअनुसार वर्षेनी पुस मसान्तभित्र दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार सबै सेवाप्रदायकले अनिवार्य रुपमा वार्षिकरुपमा आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ तिर्नुपर्छ ।
प्राधिकरणका अनुसार पुष मसान्तसम्ममा ३१ वटा कम्पनीले मात्रै गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को रोयल्टी र आरटीडीएफ बुझाएका छन् । यस्तो शुल्क बुझाउनेमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, वर्ल्डलिंक, सुविसुसहित कुल ३१ वटा कम्पनी रहेका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर १२१ वटा कम्पनीहरुले सृवा सञ्चालन गरिहेका छन् र अझै ९० वटाले शुल्क बुझाउन बाँकी रहेको छ । शुल्क बुझाउने ३१ कम्पनीले ४ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रुपैयाँ तिरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सेवाप्रदायकहरुले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ अर्ब ५० करोड ८९ लाख रुपैयाँ रोयल्टी र आरटीडीएफमा १ अर्ब ७५ करोड २७ लाख गरी रु ५ अर्ब २५ करोड २७ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए । सेवा प्रदायकहरुको आयमा आएको गिरावटसँगै रोयल्टी लगायतका शीर्षकहरुमा राजश्व योगदान वर्षेनी घटिरहेको छ ।
सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रोयल्टी वापत १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसैगरी टेलिकमले आरटीडीएफ वापतको ७१ करोड ९३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बुझाएको छ ।
टेलिकमले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रोयल्टी वापत १ अर्ब ५० करोड रोयल्टी र आरटीडीएफमा ७४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ योगदान गरेको थियो । एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवै सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्थाहरुमा पर्दछन् ।
प्राधिकरणका अनुसार यो वर्ष अहिलेसम्म ४ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रोयल्टी र आरटीडीएफ रकम उठेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ठूला र धेरै राजस्व भएका कम्पनीले जरीवाना लाग्नु अगाडि नै रोयल्टी र आरटीडीएफ तिरिसकेका छन् र अब बाँकी रहेकाहरु साना र थोरै दायित्व भएका कम्पनीहरुले रहेका छन् ।
