काठमाडौं, १३ फागुन । संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्षपछि गृह मन्त्रालय संघीयताको मर्मअनुसार चल्न थालेको छ
। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्पिरिट अनुसार गृह मन्त्रालय चलायमान बन्न थालेको हो । मुलुक संघीयता गएको ८ वर्षपछि बल्ल गृह मन्त्रालयले संघीय कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृहसचिव दिनेश भट्टराईको सक्रियतामा चालू आर्थिक वर्षमै संघीयता अनुरूपका ५ कानून निर्माण हुने देखिन्छ ।
गृह मन्त्रालयले पछिल्लो समय नीति, कानुन, आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । गृहमन्त्री श्रेष्ठ र सचिव भट्टराई संघीयताको मर्म अनुसार र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने संघीय कानुन निर्माणमा निरन्तर खरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन र स्पिरिट अनुसार अहिले गृह मन्त्रालयले अत्यावश्यक कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनलाई मुर्त रूप दिन गृहमन्त्री श्रेष्ठ र र सचिव भट्टराई निरन्तर रुपमा ती कानुनलाई टुंगोमा पुऱ्याउन लागिपरेका हुन् । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यी कानुन निर्माणका लागि सचिव भट्टराई आफैं सक्रिय भएका छन् । उनलाई गृहमन्त्री श्रेष्ठको पनि दह्रो साथ रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
संघीयता कार्यान्वयका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पनि संघलाई निरन्तर दबाब दिइरहेको छ । प्रदेशका गृहमन्त्रीहरु केन्द्रलाई दबाब दिन काठमाडौं धाइरहेका छन् । त्यसैले ती कानुन निर्माणका लागि गृह मन्त्रालय तातेको हो ।
प्रहरी समायोजनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटकपटक चासो देखाएका छन् । त्यसैले प्रहरी समायोजनसहित अन्य महत्त्वपूर्ण कानुन अहिले गृहको प्राथमिकतामा देखिन्छ ।
गृहसचिवको अगुवाईमा फास्ट ट्रयाकमा निर्माण भइरहेका विधेयक नेपाल प्रहरी ऐन, नेपाल प्रहरी समायोजन ऐन, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, समन्वय, सुपरिवेक्षण ऐन, निर्वाचन ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ ।
गृह मन्त्रालयले यी ५ वटै कानुनको मस्यौदालाई निरन्तर छलफलमा ल्याएको छ । कतिपय कुराहरु आवश्यक परिमार्जन समेत गरिरहेको गृहका अधिकारीहरु बताउँछन् । कानुन निर्माणमा मात्र होइन गृहसचिव भट्टराईले आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि समेत सक्रियता देखाएका छन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गृहसचिव भट्टराईको नेतृत्वमा गएको टोलीले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई भेटेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका कुराहरु निकासा दिन माग गरेका छन् । सचिव भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका कुराहरु गृहले पाउनु पर्ने अर्थमन्त्री महतसँग अडान राखेको टोलीमा सहभागी गृहका एक अधिकारीले सुनाए । ‘कि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राख्नु भएन राखेको कुरा पाउनु पऱ्यो । गृह मन्त्रालय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका कुरा लागू र पूरा गर्न तयार छ,’– गृहसचिव भट्टराईको कुरा उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले भने ।
सशस्त्र प्रहरीको बीओपी, नेपाल प्रहरीको भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट निकासा गर्न सचिव भट्टराईले अर्थमन्त्री महतलाई भेटेर कुरा राखेको स्रोतले बतायो । प्रेमकुमार राई पछाडिको अडान भएको गृहसचिवको रूपमा अहिले भट्टराईको चर्चा हुन थालेको छ ।
