काठमाडौं,१४ फागुन । सरकारले बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि पुन समिति बनाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ र उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईंमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन अध्ययनको जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो ।
दुई जना मन्त्रीले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर फागुन २० गतेसम्म कार्यान्वयनका लागि सिफारिश गर्ने सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
गत पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीमा इपीएस भाषा परीक्षाका बारेमा आन्दोलनरत समूह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला आमनेसामने हुँदा दुई युवाको ज्यान गएको थियो । आन्दोलनकारीले मन्त्री ज्वालाको गाडी जलाईदिँदा प्रहरीले गोली चलाएको थियो ।
प्रहरीको गोली लागेर वीरेन्द्र शाह र सुजन राउतको निधन भएको थियो । सरकाले उक्त घटना छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिमा पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक अरुणकुमार बीसी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य थिए ।
दुई जना युवाको ज्यान जानेगरी भएको बालकुमारी घटनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ । मन्त्री ज्वाला दोषी देखिँदा पनि कारबाही नगरेकार र उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामासमेत नदिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले संसद् अवरोध गरिरहेका छन् ।
संसद्मा मन्त्रीको राजीनामा बारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिन भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेले आज चौथो पटक रुलिङ गरेका थिए । तर, सरकारले संसद् छलेर प्रतिवेदन अध्ययनका लागि फेरि अर्को समिति गठन गरेको हो
गुरुङ र बस्नेत सम्मिलित समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि मन्त्री ज्वालाको दोष देखिएमा उनलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नेछ । सरकारले छानबिन समिति बनाएसँगै ज्वालाको मन्त्री पद गुरुङ र बस्नेतको हातमा पुगेको चर्चा सुरु भएको छ ।
बालकुमारी घटनापछि मन्त्री ज्वालाको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । आलोचना बढ्दै गएपछि मन्त्री ज्वालालाई बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निक्कै जोडबल गरेका थिए । तर, सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले ज्वालालाई बर्खास्त गरे सरकार ढालिदिने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री हच्किएको स्रोतको दाबी छ । एकीकृत समाजवादीको अडानलाई कांग्रेसले पनि साथ दिएपछि प्रधानमन्त्री ब्याक भएको र प्रतिवृेदन अध्ययन समिति बनाएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ता साझेदार दल कांग्रेस स एकीकृत समाजवादी भन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेप्रति लचिलो बन्दै गएका छन् । आफ्नो सत्ता जोगाउन प्रचण्डले जुनसुकैबोला गठबन्धन बदल्न सक्ने कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले आंकल गरेर नै प्रचण्डलाई दवावमा राख्न विवादमा परेपनि कुनैपनि मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन र मन्त्रीमण्डल फेरबदल गर्न सहमति नदिएको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।
