काठमाडौं, १५ फागुन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट जनवर्गीय संगठनहरु अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले लघुवित्त पीडितहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
आज (मंगलबार) संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै माओवादी केन्द्रनिकट चार जनवर्गीय संगठनहरुले लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरूद्धको संघर्ष समिति, नेपालका सम्पूर्ण अभियन्ताहरूलाई विनाशर्त अविलम्ब रिहाइ गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
लघुवित्तीय संस्थाहरूको शोषण र अत्याचारबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै चार जनवर्गीय संगठनहरुले लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरूद्धको संघर्ष समिति नेपालको न्यायपूर्ण संघर्षको पक्षमा दृढ ऐक्यबद्धता जाहेर गरेका छन् । उनीहरुले लघुवित्त पीडितहरूका मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रनिकट जनवर्गीय संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अन्टुफका अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडा, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष दलजित श्रीपाइली र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका अध्यक्ष अमर परियारद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा मणिराम ज्ञवालीसहित आमरण अनसनमा बसेका लघुवित्तीय संस्था पीडितहरूसँगको वार्तापश्चात नेपाल सरकारले गठन गरेको तर समस्या समाधानमा कुनै पहल नै नगरिएको उल्लेख छ । उक्त समितिलाई असक्षम, गैरजिम्मेवार र अकर्मण्य वार्ता समितिको संज्ञा दिँदै तत्काल भंग गरी नयाँ उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गर्न माग गरिएको छ । साथै, लघुवित्त सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठन गरेको वार्ता समितिमा आफ्नो प्रतिनिधिसमेत नपठाएको भन्दै जनवर्गीय संगठनहरुले सरकारको ध्यानाकार्षण गराएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूलाई नियमन नगरी लाखौँ जनतालाई पीडित बनाई हजारौँ जनतालाई सडकमा आउन वाध्य बनाएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अन्य पदाधिकारीलाई अविलम्ब बर्खास्त गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
किसान, मजदुर, दलित र सुकुम्बासी सम्बद्ध जिम्मेवार जनवर्गीय संगठनहरूले राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने जनपक्षीय र गरिबमुखी मौद्रिक नीति जारी गर्न पनि सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा लघुवित्तहरूले लगाउने ब्याजदर एक अंकमा झार्न, लघुवित्तहरूले चक्रिय ब्याज र हर्जानाको नाममा मासिक ३६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लगाउने कार्य अविलम्ब रोक्न, लघुवित्तको नाममा चलाइएको संस्थागत मिटरब्याजको धन्दा बन्द गर्न, लघुवित्तहरूबाट कालो सूची (कर्जा सूचना केन्द्र) मा नाम राखिएका सबैको नाम तत्काल हटाई धितो लिलामी प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको छ । साथै, लघुवित्तबाट लिएको ऋणको कोरोनाकालदेखि हालसम्मको सम्पूर्ण ब्याज र हर्जाना मिनाहा गर्न, बाँकी साँवा चुक्ता गर्न बढीमा ५ वर्षको अवधि दिई ऋणको पुनर्तालिकीकरण (नयाँ किस्ता जारी) गर्न र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका पालना नगर्ने लघुवित्तहरूलाई अविलम्ब कडा कारबाही गर्न पनि माग पनि गरिएको छ ।
