काठमाडौं,१६ फागुन । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टीको कार्यजिम्मेवारी बारे फरक मत राखेका छन् । बिहान बसेको स्थायी समितिको बैठकले प्रदशेहरुको इन्चार्ज तथा सहइन्चार्ज तोक्ने निर्णय गरेको थियो सोही निर्णयमा शर्माले फरक मत राखेका हुन् ।
विधान अधिवेशन लगत्तै बसेको स्थायी समितिको बैठकमा विधानबारे एजेन्डा नै नराख्नु र पारित विषयलाई वेवास्था गरी विधि विहिनतालाई निरन्तरता दिने उद्देश्य देखिनु दुःखद् कुरा भएको शर्माले फरक मतमा उल्लेख गरेका छन् । विधान अधिवेशनबाट पारित भएका निर्णयहरु सम्पादन गरी तुरुन्त कार्यान्वय गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
स्थायी कमिटीमा कार्य विभाजन एजेन्डा बारे गृहकार्यको नाममा पटक-पटक बैठक सरेको र आफ्नो असहमतिका बिच पारित गरिएका निर्णयहरु प्रति गम्भिर असहमतिका साथ उनले आफ्नो मत राखेको उल्लेख गरेका छन् । शर्माले अध्यक्ष प्रचण्डका परिवारलाई छानीछानी जिम्मेवारी दिइएकोमा आपत्ति समेत जनाएका छन्।
‘कार्य विभाजन गर्दा पार्टी निर्माण गर्न संगठनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्धेश्य राख्नुको सट्टा कतिपय प्रदेशहरुमा कार्य विभाजन गर्दा स्थायी समितिका सदस्यलाई समेत वेवास्था गरी विधि विपरित आफ्नो अनुकूलतामा गरिएको निर्णयप्रति असहमति जाहेर गर्दछु’ उनले भनेका छन् ‘जनप्रतिनिधिहरु पार्टीको इन्चार्ज नरहने नीति म लगायतका कमरेडहरुलाई लागू गरेको भने पनि नारायण दाहाललाई बागमती प्रदेशको सह इन्चार्ज बनाउने निर्णयले के उद्देश्य रहेको छ भन्ने स्पस्ट गरेको छ’ ।
‘अझ गम्भिर कुरा त सेती महाकालीमा केही समयदेखि इन्चार्ज बनाउन अध्यक्ष समेतको संलग्नतामा गरिएको गतिबिधिहरुका आधारमा दर्जनभन्दा बढी कमरेडलाई वेवास्था गर्दै, स्थायी समिति सदस्य खगराज भट्टलाई दल नेता र इन्चार्ज दुवैबाट पदच्युत गरी विकल्प नदिई अपमानित गरिएको । सो प्रदेशमा हाललाई बिना मगरलाई सह इन्चार्ज बनाउनुले सेती महाकालीमा पार्टीलाई अस्तव्यस्त पार्ने मात्र नभई कतिपय कामरेडलाई यो पार्टीमा स्थान नै छैन भन्ने सन्देश दिन गरिएको निर्णय आफैंमा गम्भिर छ । खगराज भट्टलाई यो वा त्यो जिम्मेवारीबाट सन्तुलन नगरी राजनीतिक रुपबाट बिस्थापित र अपमानित गर्ने कार्यप्रति आपत्ति प्रकट गर्दछु’ उनले भनेका छन् ।
नारायण दाहाल अध्यक्ष प्रचण्डका भाइ हुन् भने बिना मगर बुहारी हुन्। उनले खगराज भट्टलाई यो वा त्यो जिम्मेवारीबाट सन्तुलन नगरी राजनीतिक रूपबाट विस्थापित र अपमानित गर्ने कार्य गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन्।
उनले आफूले जिम्मेवारी नपाउने कुरालाई सामान्य रुपमा लिएको बताउँदै भनेका छन् ‘तर यसभित्रको अन्तर्निहित उद्धेश्य, विधान सम्मेलनमा मैले प्रस्तुत गरेका एजेन्डाहरु, छलफल र हलले पदाधिकारी समेत अधिवेशनबाट चुनिनुपर्ने मागलाई वेवास्था गर्दै पदाधिकारी र पार्टी नामबारे पछि गरौंला भन्दै टारिएको अवस्था जगजाहेर छ । उपर्युक्त मतप्रति सकरात्मक रहेकाहरुलाई जिम्मेवारी विहिन बनाउनुले के मनसाय रहेको छ भने स्पस्ट हुन्छ । उक्त अधिबेशनमा मैंले मौखिक रुपमा सो सम्बन्धमा राखेको कुराप्रति व्यवास्था गरेकाले मैंले पार्टीको विधि विधानभित्र रहेर आफ्नो मत राख्न खोज्दा अधिवेशनमा समेत बोल्ने अनुमति नदिएको स्मरण गराउँदै कार्य विभाजनमा आइपुग्दा सोही आग्रहबाट निर्देशित भएको स्पस्ट हुन्छ’ ।
जनप्रतिनिधिले पार्टी कामको जिम्मेवारी नलिने नीतिगत व्यवस्था कर्यान्वयन गर्ने कुरा गर्दा स्वयम् अध्यक्ष र सम्पुर्ण तहमा लागू गर्ने हो होइन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठेको उनको तर्क छ ‘विधानको व्यवस्था अनुसार पार्टी पंक्तिमा आफ्नो मत राख्न पाउने अधिकारको उपयोग गर्दै लिखित असहमति पत्र यस बैठकमा प्रस्तुत गरेको छ । पार्टी निर्माणप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सरकार र संसद्का कामहरु समेतमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारीप्रति स्पस्ट रहेको कुरा समेत अनुरोध गर्दछु’ उनले फरक मतमा भनिएको छ ।
