काठमाडौं,२८ फागुन । अल्पमतमा परेर ढल्ने अवस्थामा पुगेको सुदूरपश्चिम सरकारलाई टेको लगाउन भन्दै रातारात प्रदेश सरकारमा मन्त्री पठाएपछि देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विवाद अझैपनि साम्य भएको छैन् ।
शुक्रबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर थापाले अल्पमतको सरकार जोगाउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ३ सांसदलाई मन्त्री बनाएका थिए । शुक्रबार मन्त्री नियुक्त भएका उनीहरुले शुक्रबारै मध्यराती पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए ।
सुदूर सरकारमा अचानक मन्त्री थपिएको विषयमा पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षकसमेत रहेका पूर्व सांसद रेशम चौधरीबीच विवाद भएको थियो । नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन र मन्त्री फिर्ता लिन संसदीय दललाई निर्देशन दिएकी थिइन्। तर रेशमको आड पाएका सुदूरपश्चिमका सांसदले रञ्जिताको निर्देशन पालना गरेका छैनन्।
समानान्तर अभ्यास गरिरहेका रेशमले मन्त्रीहरुलाई फिर्ता नहुन अर्को निर्देशन जारी गरेपछि नाउपा फुटको संघारमा पुगेको छ।
रेशम र रञ्जिाता श्रीमान श्रीमती हुन । श्रीमान श्रीमतीको घर झगडाले पार्टीनै फुटको संघारमा पुगेपनि राञ्जिताले पार्टीको संस्थापन केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएकी थिईन् । कैलालीको टीकापुरमा आज दिउँसो १ बजे बस्ने भनिएको बैठक अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ उपस्थित नहुने भएपछि स्थगित भएको एक नेताले बताए।
पार्टीका अध्यक्ष र संरक्षकद्धय कैलानी नपुगेको कारण बैठक स्थगित भएको हो । अध्यक्ष श्रेष्ठ अस्वस्थ् भएपछि बैठकमा सहभागी हुन नसकेको नाउपा स्रोतले जनाएको छ । रेशम बैठकमा नजानुको कारण खुलेको छैन् । नउपामा संस्थापक केन्द्रीय कार्यसमित २१ सदस्यीय छ। टीकापुरमै भएको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चयन भएका रेशमलाई निर्वाचन आयोगले अयोग्य ठहर गर्दै श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा पुनःस्थापित गरेको हो।
रेशम ०७२ सालको भदौंमा ८ जनाको ज्यान जानेगरी भएको नरसंहारकारी टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी ठहर व्यक्ति हुन् । नरसंहारकारी टीकापुर घटनामा मुछिएका उनलाई जिल्ला अदालत कैलाली, उच्च अदालत दीपायल डोटी र सर्वोच्च अदालतसहित तीनै तहको अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर, उनले गत वर्ष गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएका थिए ।
तीनै तहको अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्तिलाई आममाफी दिईएको भन्दै टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरिक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतलगायतले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । शारदालगायतले दायर गरेको रिट हालपनि सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा चार जनाका साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सात र लुम्बिनीमा चार जना सांसदसहित सत्ता राजनीतिमा उदाएको नाउपा सत्ता राजनीतिको जोडघटाउमा महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार बन्दै आएको छ । संघमा भन्दा प्रदेश सरकार निर्माणमा नाउपा निर्णायक देखिँदै आएको छ ।
