काठमाडौं, १ चैत । सर्वोच्च अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन कार्य एक महिनाभित्र सम्पन्न गरी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । जनआन्दोलनका घाइते एवं पीडित ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले सरकारका विरुद्धमा दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले एक महिनाभित्र सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएका व्यक्तिहरुको संस्थाका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न भनेको हो ।
‘प्रस्तुत आदेश प्राप्त गरेका एक महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र् बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका सिफारिस लागि समिति गठन कार्य सम्पन्न गरी नियुक्ति प्रकृया प्रारम्भ गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाउँमा परमादेश जारी हुने,’– फैसलामा भनिएको छ ।
त्यस्तै, आदेश प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र पीडितको शीघ्र सत्य तथ्य जान्न पाउने र न्यायको हकको सुनिश्चित र संरक्षित गर्नका लागि सशस्त्र द्वन्दबाट पीडित भएका व्यक्तिहरुको संस्थाका प्रतिनिधिहरु र दुवै आयोगका सचिवहरुसँग परामर्श गरी पदाधिकारीहरु नभएको अवस्थामा आयोगका सचिवले कार्यटोली गठन गरी पीडित मैत्री वातावरण सृजना गरी प्रारम्भिक छानबिनको कार्य प्रारम्भ गर्न गराउन सक्ने गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न गराउन सरकारको नाममा आदेश जारी भएको छ ।
द्वन्द्वबाट पीडित भएका ब्यक्तिहरुलाई न्याय दिनका लागि गठित दुवै आयोग २०७९ साउन १ गतेदेखि पदाधिकारीबिहीन छन् ।त्यस्तै, सर्वोच्चको उक्त आदेश सरकारले हिजो (बुधबार) बुझेको छ । सरकारले अबको २९ दिनभित्र दुवै आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं पूर्वमन्त्री अमनलाल मोदीले सरकारले हिजो सर्वोच्चको आदेश बुझेको बताए । आज (बिहीबार) प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘हामी शान्ति प्रक्रियाका कामहरुलाई महत्वका साथमा, अब दिन गन्ती २९ दिन बाँकी छ । सरकारमा पनि र संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलहरुले पनि शान्ति प्रक्रिया निश्कर्षमा पुर्याउन ध्यान दिनुपर्छ ।’
यो पनि पढ्नुहोस्ः विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष ‘पीडित अझै न्यायको प्रतिक्षामा’
