काठमाडौँ, २ चैत । नेपालले २०४८ सालमै महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) अनुमोदन गरेको थियो । महासन्धि अनुमोदन भएको तीन दशक बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएकामा सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज आयोजना गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सिड समितिमा नेपालका विषयसूची विषयक छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले समान नागरिक, समान अधिकारका लागि अझै लडाइँ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताईन् । कानुन बन्ने कार्यान्वयन नहुने, महासन्धि अनुमोदन गर्ने कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान नदिँदा समस्या बढ्न थालेको उनको विचार छ ।
सांसद कमला पन्तले पीडक पहुँचवाला र पीडित निमुखा हुने भएकाले समान अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौती खडा भएको बताईन् । सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले नागरिकता ऐनलाई कार्यविधिमा राखिएको प्रावधानले काटेर कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताईन् । संविधानमा महिला र पुरुषले समान नागरिकतासम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या आएको उनले बताईन् । सांसद भगवती न्यौपानेले सिड समितिमा झुटो प्रतिवेदन पठाउनेलाई कारबाही गरिनुपर्नेमा जोड दिईन् ।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि असहमति नराखी अनुमोदन गरेको तीन दशक बित्दासमेत कार्यान्वयन नभएर देशकै इज्जतमा धक्का लागेको बताईन् । विसं २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईका पालामा अनुमोदन भएको महासन्धि अझै कार्यान्वयन नहुनु दुखद् भएको उनले बताईन् ।
महासन्धिका निश्चित बुँदामा असहमति राखेर अनुमोदन गर्न सकिने जानकारी पनि कार्यक्रममा गराइएको थियो । भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशले महासन्धिको धारा १६ मा असहमति राखेर अनुमोदन गरेका थिए ।
