काठमाडौं, ४ चैत । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गरिरहेका निकायहरुका लागि २३ बुँदे मार्ग निर्देशन जारी गरेको छ । अर्थले सोही २३ बुँदे मार्ग निर्देशनको आधारमा आगामी वर्षको बजेटको खर्च, सीमा ख्याल गरी बजेट तयार पार्न भनेको हो ।
साथै, मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी पनि थालिसकेको छ । सबै निकायले आ–आफ्नो बजे.ट तथा कार्यक्रम तय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने र मन्त्रालयले आवश्यक संशोधनसहित अन्तिम रुप दिने गरिन्छ ।
बजेट निर्माण गरेर पठाउँदा सकेसम्म रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्ने गरी पठाउनसमेत मन्त्रालयले भनेको छ । साथै, अर्थले सवारी साधन खरिदको प्रस्ताव नगर्नसमेत भनेको छ ।
यस्ता छन् २३ बुँदे माग निर्देशनहरुः
- वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूका लागि आवश्यकतानुसार समपूरक कोषको लागि आवश्यक बजेट प्रस्ताव गर्ने ।
- यस मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति प्राप्त आयोजना र कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ मा सिर्जना हुने दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने रकम एयर मार्क गरी बजेट प्रस्ताव गर्ने । यसरी प्रस्ताव पेश गर्दा बजेट नपुग हुने भएमा स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजना मध्येबाट प्राथमिकीकरण गरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने ।
- अत्यावश्यकीय अवस्थामा वाहेक फर्निचर फिक्चर्स तथा वैदेशिक भ्रमणमा बजेट प्रस्ताव नगर्ने । सवारी साधन खरिद प्रस्ताव नगर्ने ।
- यस मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति प्रदान भएको विगत ३ बर्ष देखिको विवरण बजेट सूचना प्रणाली मा अनिवार्य प्रविष्ट गरी सोको बाँकी दायित्व समेत स्पष्ट उल्लेख गर्ने ।
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य महत्वपुर्ण कार्यक्रममा सिर्जना हुने दायित्वलाई भुक्तानी गर्न पुग्ने गरी विनियोजन प्रस्ताव गर्ने ।
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा आवश्यक पर्ने बजेट एयर मार्क गरी राख्ने ।
- समपुरक र विशेष अनुदानका आयोजना तथा कार्यक्रमको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने रकम प्रस्ताव गर्ने र स्रोतले नखाम्ने नयाँ आयोजना र कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्ने ।
- यस मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति दिई प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजनाहरूको विधिसम्मत रूपमा भएको खर्चको भुक्तानी गर्नुपर्ने सिर्जित दायित्वको रकम र क्रमागत रहेका आयोजनाहरूलाई आवश्यक पर्ने रकम अनिवार्य रूपमा प्रस्ताव गर्ने ।
- आयोजना वर्गिकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० विपरित हुनेगरी संघीय तहमा कार्यक्रम तथा आयोजना नराख्ने ।
- विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रममा विधिसम्मत रूपमा भएको खर्चको भुक्तानी गर्नुपर्ने सिर्जित दायित्वको रकम अनिवार्य रूपमा प्रस्ताव गर्ने सो नगरिएको अवस्थामा उक्त कार्यक्रमबाट सिर्जित दायित्व भुक्तानीको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकिने ।
- हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरू सम्पन्न हुनेगरी बजेट विनियोजन गरी सकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा योजनाका लागि बजेट विनियोजन प्रस्ताव गर्ने ।
- करारका जनशक्तिहरुको लागि स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको सेवा सुविधा वापतको रकम मात्र विनियोजन प्रस्ताव गर्ने ।
- वैदेशिक स्रोतबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको सम्बन्धमा सहायताको सम्झौताका शर्त, अत्यावश्यक रकम र भुक्तानीको तरिका समेतको सुनिश्चितता गरी बजेट प्रस्ताव गर्ने ।
- सम्भव भएसम्म आयोजनाको संख्या घटाउने ।
- चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाको सूची तयार गरी पुनः प्रस्ताव गर्दा कार्यान्वयन हुने आयोजनालाई मात्र प्रस्ताव गर्ने, क्रमागत आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्ने र सम्पन्न हुनेलाई प्राथमिकतामा राख्ने ।
- सफ्ट्वेयर र परामर्श लगायतका विनियोजनमा पर्याप्त आधार र लागत हेरी विशेष अवस्थामा बाहेक एकीकृत प्रणालीको विकासमा सहयोग पुग्ने भएमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्ने ।
- आयोजना र कार्यक्रमहरू दोहोरो नपर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्ने ।
- स्रोतमा परेको चापका कारणले आर्थिक वर्षको अवधिमा थप रकम निकासा समेत मध्यनजर गरी बजेट प्रस्ताव गर्ने ।
- कर्मचारीको बजेटमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीको पारिश्रकको लागि बजेट प्रस्ताव गर्ने
- अन्यन्त्र कार्यालयमा फाजिलमा कर्मचारी रहेको कारण रिक्त मानि करारामा राख्ने कर्मचारीको लागि बजेट प्रस्ताव नगर्ने ।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बजेट खर्चको सम्बन्ध २२ बुँदाको निर्देशन जारी गरेकोले त्यसलाई समेत ध्यान दिने।
- योजना आयोगले गरेको मध्यकालिन खर्च संरचनाको खाका तथा बजेट तर्जुमा अनुसरण गर्ने
- प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन ख्याल गर्ने
