काठमाडौं,६ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कुनैपनि संलग्नता नरहेको प्रष्टीकरण दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा मंगलबार सांसदहरुले उठाएका विभिन्न विषयमा जवाफ दिनेक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको कुनै पनि दोष नरहेको जिकिर गरेका हुन् ।
‘एउटा विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेपछि सम्मानित संसदमा माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा प्रतिपक्षी दलका माननीय सांसदहरुले उठाउनुभएको बिषय प्रष्ट पार्न जरुरी ठानेको छु’ भन्दै रविको बारेमा जवाफ दिन सुरु गरेका प्रचण्डले उनी दोषी देखिने कुनैपनि प्रमाण नरहेको जिकिर गरे ।
आफू नेतृत्वको सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै सुशासन रहेको र सुशासन कायम गर्ने बिषयमा कुनै पनि सम्झौता नहुने कुरा आफूले बारम्बार सदनमा भन्ने गरेको सुनाउँदै प्रचण्डले भने ‘सुशासनको संकल्प लिएर मैले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै ठूलाठूला भ्रष्टाचार, सुन तस्करी, जग्गा हिनामिना लगायतका काण्डहरुको छानवीन भइरहेका र यसलाई अझै प्रभावकारी बनाइँदैछ’।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालसम्मको अनुसन्धानबाट सहकारी मुद्दामा गृहमन्त्रीको कुनै पनि संलग्नता नदेखिएको दाबी गरे । ‘माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा प्रतिपक्षी दलहरुले कुरा उठाउनु भएको छ, हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन’ उनले भने।
गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको भनिएको सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताले दिएको उजुरीका आधारमा उनलाई मन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको माग रहेको छ । जसलाई सरकारले राजनीतिक बखेडा भनेको छ । ‘सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्थाका एक हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भन्दै २०८० साउन २२ गते गरेको जाहेरी दरखास्तमा कसैको नाम किटिएको थिएन। यो दरखास्तउपर प्रहरीले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा १९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी कास्की जिल्ला अदालतमा २०८० असोज १८ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। जुन अदालतमा अझै विचाराधीन नै छ । ती १९ जना मध्ये चार जना पक्राउ परेका छन् भने बाँकीको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी मुद्दामा रवि जोडिएको सहकारीमा मूल उजुरी नभई पूरक उजुरी परेको र जसकोबारेमा छानबिन हुँदा कुनैपनि आरोप पुष्टि नभएको बताए । ‘मूल उजुरी परेको ६ महिनापछि माघ १६ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुरक जाहेरी दिइएको थियो जसमा उहाँ समेत १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाई जाहेरी दिइएको थियो’ प्रचण्डले भने ‘मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरु भेटिएमा पुरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ। तर उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै पनि आधार प्रमाण पेश गरिएको छैन’।
एक पटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार प्रमाण बिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘त्यसैले प्रहरीले कानुन बमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन। फेरि उहाँको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फर्छयौट भएको देखिन आएकोले उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्ने प्रहरीबाट ब्रिफिङ्ग भएको थियो’। प्रचण्डले यो विषय रास्वपा सरकारमा आउनु अघिको विषय भएको दाबी गरे। त्यतिबेलाको सरकारमा त अहिलेको प्रतिपक्ष कांग्रेस स्वयम् सहभागी भएको प्रचण्डको भनाइ छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रबि लामिछानेको पार्टी रास्वपा सरकारमा सहभागी हुने चर्चा हुन थालेपछि र सरकारमा सहभागी भएपछि यो विषयलाई संसदको नियमित काम कारवाही प्रभावित हुने गरी उठाउनु जायज छ या छैन भन्ने बिषय स्वयम् प्रतिपक्षी दलले बुझ्नुपर्ने प्रचण्डको भनाइ छ ।
‘म फेरी पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु सुशासन कायम गर्ने सवालमा म कुनै पनि सम्झौता गर्दिनँ । यसमा आफ्नो पार्टी र अरुको पार्टी भन्ने आग्रह र पूर्वाग्रह मैले राख्दिनँ । यदि अनुसन्धानबाट केही पनि कैफियत देखिएमा उहाँलाई कारबाही गर्न कुनै पनि कुराले रोक्ने छैन’ प्रचण्डले भने ।
प्रचण्डले सहकारी ठगीबारे सदनमा उठेजस्तो रविविरुद्ध कुनै पनि उजुरी नरहेको बताए । ‘मुद्दा बुझाइसक्दासम्म उहाँको नाममा उजुरी, निवेदन केही छैन’ उनले भने । उजुरी पर्ना साथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छ ? भन्दै प्रतिपक्षीलाई प्रश्न गर्दै प्रचण्डले भने ‘के हामी उजुरी दर्ता हुना साथ राजीनामा दिने सहमति गर्न सक्छौं ? हैन, गृहमन्त्रीबाट चाहिँ हटाउ, मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो भने प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयमा बसे पनि फरक पार्ला। सरकारमा बसे मात्रै पनि पार्ला’।
प्रचण्डले अनावश्यक बखेडा झिकेर सहकारीको विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न अनुरोध पनि गरे । तर, प्रचण्डको जवाफमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भेन चित्त बुझाएन । प्रचण्डपछि बोलेका कांग्रेसका सचेतक रमेश लेखकले प्रचण्डको जवाफले आफूहरुको चित्त नबुझेको भन्दै छानबिन आयोग बनाउन माग गरे ।
