काठमाडौं,९ चैत । महिला न्यायाधीशहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले उद्घाटन गरेको सम्मेलन भोलिसम्म जारी रहनेछ ।
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान र न्यायाधीश समाज नेपालको संयुक्त आयोजनामा ‘न्यायिक प्रणालीमा लैङ्गिक समानताको अभिवृद्धिः हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ सुरू भएको हो ।
शुक्रबार र शनिबार दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा न्यायिक समुदायभित्र सहयोग, सशक्तीकरण र वकालतको अनुभव, विचार आदानप्रदान गर्नुका साथै न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाबीच एकता र सञ्जाल निर्माण, नेतृत्व विकास र सशक्तीकरणलगायतको विषयमा छुट्टाछुट्टै कार्यशाला हुनेछ ।
नेपालमा सर्वोच्च अदालतमासहित कूल ४३ महिला न्यायाधीश छन् । तीमध्ये सर्वोच्च अदालतमा तीन, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश एक र न्यायाधीशसहित २२, जिल्ला न्यायाधीश १७ कार्यरत छन् । सम्मेलनमा ४३ महिला न्यायाधीशसहित आठजना अवकाशप्राप्त महिला न्यायाधीश सहभागी छन्। अहिले नेपालमा १० दशमलव ५४ प्रतिशत महिला न्यायाधीश छन् ।
न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतमा सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र शारंगा सुवेदी न्यायाधीशको रुपमा रहेका छन् । मल्लले प्रकाशमानसिंह राउतपछि सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी बहन गर्नेछिन् ।
सर्वोच्चमा ३ महिला न्यायाधीश रहँदा उच्च अदालतमा एक जना मुख्यन्यायाधीशसहित २३ जना महिला रहेका छन् । उच्च अदालत दीपायल डोटीमा शान्तिसिंह थापा मूख्य न्यायाधीश रहँदा राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य, अञ्जु उप्रेती ढकाल, ममता खनाल, श्रीधराकुमारी पुडासैनी, रमादेवी पराजुली, बबिता उप्रेती, सरला मोक्तान, किरणकुमारी गुप्ता, पुनमसिंह चन्द, सरलाकुमारी पाण्डे, निलम पौडेल, यमुना भट्टराई, शान्ता सेढाई सापकोटा, सकुन्तला घिमिरे, मेरिना श्रेष्ठ, मिना गौतम सेढाई, निर्मला शाक्य, सानुमैया डंगोल, निर्मला भट्टराई पौडेल, रेखा थापा पाण्डे, स्वीकृति पराजुली, पुन्यशिला र दवाडी घिमिरे न्यायाधीशको रुपमा रहेका छन् ।
७७ वटा जिल्ला अदालतमा १७ जना महिलाले नेतृत्व गरिरहेका छन् । जसमा कमला पौडेल, दुर्गा खड्का, शकुन्तला कार्की, सीता शर्मा अधिकारी, रीताकुमारी बख्रेल, दुर्गादेवी गुरुङ, गीता श्रेष्ठ, इन्दिरा शर्मा, ताराकुमारी शर्मा, भगवती शर्मा ढुंगाना, उषा श्रेष्ठ, तारादेवी महर्जन, मोना सिंह, अवनी मैनाली भट्टराई, मनकुमारी जीएम विक, निर्मला शर्मा सुवेदी र पूर्णिमा कोइराला न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेका छन् ।
नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । हाल सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित १९ जना न्यायाधीश कार्यरत छन् । उच्च अदालतमा बढीमा १६० जना नबढ्नेगरी न्यायाधीश रहने व्यवस्था भएपनि लामो समयदेखि १४९ जनाले काम गरिरहेका छन् । जिल्लामा प्रत्येक जिल्लामा एक जनासहित मुद्दाको चापअनुसार न्यायाधीश रहने व्यवस्था रहेको छ ।
