काठमाडौं,१८ चैत । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले भ्रष्टचारी र अपराधीलाई कारबाही गर्ने नाममा दुर्गमका जिल्लामा जथाभावी कर्मचारीलाई सरुवा गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका सांसद शाहीले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा मुछिएका उद्योगी अरुण चौधरीलाई हाजिरी जमानीमा छाड्ने न्यायाधीशलाई मुगु सरुवा गरेकोप्रति आपत्ति जनाए । उनले अपराधि, कर्मचारीलाई दुर्गम सरुवाका नाममा कर्णालीलाई डम्पिङ साइट बनाईएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
‘बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा मुछिएका व्यापारी अरुण चौधरीलाई हाजिरी जमानीमा छाडेबापत काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यलाई मुगु सरुवा भए । यहाँ कर्मचारी अपराधि, भ्रष्टाचारी भए भने के कर्णालीमा पठाउनुपर्छ’ उनले भने । ‘काठमाडौंका भ्रष्टचारी र अपराधीलाई कर्णाली पठाएर कर्णालीलाई डम्पिङ साइट बनाएको हो ’ उनले प्रश्न गरे । यदि डम्पिङ साइट बनाउने हो भने नेपालबाट अलग बनाउने हिम्मत राख्नुस्’ ।
सांसद शाहीले आगामी वर्षको बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई कम्तिमा पनि २ अर्ब बजेट छुट्याउन माग गरे । उनले कि त कर्णाली नेपाल होईन् भनिदेऊ होईन् भने अधिकारी देऊ भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
कुनै समय खस साम्राज्यको राजधानी भएको जिल्ला जुम्ला अहिले सडक राम्रोसँग स्तरोन्नति हुन नसकेर अलपत्र अवस्थामा रहेको भन्दै आपत्ति जनाए । २०६३ साल चैत ३० मा जुम्ला र सुर्खेत जोड्ने राजमार्गको शिलान्यास भएर जुम्लामा पनि गाडी पुगे पनि त्यो बाटो स्तरोन्नति नभएको भन्दै आपत्ति जनाए । “अब आउने बजेटमा कर्णालीको रारा जाने बाटो स्तरोन्नति होस् । हिँड्न सकिँदैन । विश्वास नभए प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई त्यो बाटोमा गुडाउन मन छ,” उनले भने, “नेपाल सरकारसँग कर्णालीबासीले भीख मागेको हैन । नेपालभित्र कर्णाली पर्दैन भन्ने हो भने हामी दमका साथ विकसित बनाएर देखाउँछौँ ।” उनले अन्यत्र प्लेन नउडे पनि विमानस्थल बन्ने, फास्टट्रयाक बन्ने भन्दै थपे, “कर्णालीलाई दुई अर्ब रुपैयाँ दिन सरकार किन थुरथुर काप्छ ?”
उनले कर्णालीलाई अधिकार चाहिएको भन्दै खोसेर भए पनि लिने बताए । “यो वर्षको बजेटमा कर्णाली राजमार्गका स्तरोन्नति हुँदैन भने संसद्मा पनि आन्दोलन हुन्छ, सडकमा पनि आनदोलन हुन्छ । हरेक नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार छ । कर्णालीले आफ्नो माग राख्छ,” उनले भने ।
बाटो बने १० करोड बराबरका मार्सी धान निर्यात हुन सक्ने, ६ अर्बको स्याउ विदेशबाट ल्याउन नपर्ने, १५ अर्बको जडीबुटी र ४० करोड बराबरको खाद्यान्न दिन सक्ने दाबी गरे । “२७ अर्ब ५० करोड आम्दानी दिन सक्ने कर्णाली दुई, तीन अर्ब बजेट मागिरहेको छ । यदि राजमार्ग सुधार हुँदैन भने कि त कर्णाली नेपालमा पर्दैन भन्नुपर्छ नभए समानता हुनुपर्छ,” उनले भने ।
