काठमाडौं,१८ चैत । सरकारले नयाँ महालेखापरीक्षकका लागि तोयम रायाको नाम सिफारिस गरेको छ । आईतबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले उनलाई महालेखापरीक्षकमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा सचिव रहेका राया अब संसदीइ सुनुवाई समितिबाट अनुमोदित भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट महालेखापरीक्षकमा नियुक्त हुनेछन् ।
७ जेठ २०८० मा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको कार्यकाल सकिएपछि महालेखापरीक्षको पद रिक्त थियो । दलहरूबीच संवैधानिक नियुक्तिमा सहमति नजुटेकाले महालेखापरीक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । निकै लामो समयपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर महालेखापरीक्षकको टुंगो लगाएको हो ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, प्रधानन्यायाधीश विशम्म्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना मगर उपस्थित भएका थिए । संवैधानिक परिषद्को सचिवको भूमिकामा मुख्यसचिव रहेका हुन्छन् ।
को हुन् राया ?
आगामी भदौ २६ गते सचिवको ५ वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउन लागेका राया अख्तियार र अर्थ मन्त्रालयको सचिवको भूमिकामा काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् ।
उनी २०७६ भदौ २६ गते नेपाल सरकारको सचिवमा बढुवा भएर बागमती प्रदेशमा पदस्थापन भएका थिए । त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय हुँदै केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालय पुगेका थिए । पुर्खोली थलो भोजपुर भएका राया मोरङका बासिन्दा हुन् ।
राया नेपालका १२औं महालेखापरीक्षक बन्नेछन् । यसअघि ०१६ साल असार १५ गते पहिलो पटकर तत्कालीन सरकारले चन्द्रबहादुर थापालाई पहिलो महालेखापरीक्षकको रुपमा नियुक्त गरेको थियो । थापापछि हालसम्म क्रमश प्रेम नरसिंह प्रधान, भीमबहादुर पाण्डे, रामप्रसाद जोशी, नरकान्त अधिकारी, मधुसुधन ढकाल, बिमलराज बस्न्यात, विष्णुबहादुर खत्री, गेहेन्द्रनाथ अधिकारी, भानुप्रसाद आचार्य र टंकमणि शर्मा दंगाल महालेखा परीक्षकको कुर्सीमा पुगिसकेका छन् ।
संविधानको धारा २४० अनुसार, महालेखापरीक्षकका लागि व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेका वा लेखा परीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ ।
संविधानको धारा २४१ अनुसार सबै संवैधानिक निकाय तथा सोको कार्यालय, अदालत, सुरक्षा निकाय लगायतका सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने, ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि परामर्श र अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने, महालेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षणको सिलसिलामा लेखासँग सम्बन्धित कागजपत्रहरु जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुने, तोकिएका कार्यालय बाहेक अतिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने गरी संघीय कानून बमोजिम व्यवस्था गर्न सकिने, लेखापरीक्षण गरिने निकायको लेखा संघीय कानून बमोजिम महालेखापरीक्षकले तोकेको ढाँचामा राखिने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार महालेखापरीक्षकलाई तोकिएको छ ।
