काठमाडौं,२५ चैत । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारी नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् उनले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्ने व्यवस्था प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले मिलाएको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा उलटफेर आएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले चैत २७ गतेसम्म २ वा सो भन्दा बढि दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी पेश गर्न समय दिएका थिए । अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन नेकपा एमाले, माओवादी केनद्र (सभामुखसहित) र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले समर्थन गरेका छन् ।
गण्डकीमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनासाथ विवाद उत्पन्न भएको छ । सभामुखलाई पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी पेशमा समर्थन लिईएको भन्दै विरोध सुरु भएको हो । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले पनि अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन जनाएका छन् ।
कांग्रेसले अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरेलगत्तै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश प्रमुख भट्टलाई भेटेर अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न माग गरेका थिए ।
‘म आफुलाई जानकारी हुन आएअनुसार प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षर भनिएको उक्त दाबी पत्रमा दलको नेताले हस्ताक्षर गरेको भन्ने बुझिएको छ’ उनले भनेका थिए ‘प्रदेश सभाका प्रत्येक संदस्यहरुको फरक प्रयोजनका लागि लिइएको पुरानो हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको भनी स्वयमः केही प्रदेश सभा सदस्यहरुले भनेको अवस्था छ। समर्थन गरिएको भनिएको हस्ताक्षरको आधिकारिक खनाखत बेगर मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति आधिकारीक मान्न सकिँदैन र म निवेदक सनाखतपछि मात्रै कामकारबाही अघि बढाइयोस् भन्ने माग गर्दछु,’ ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले केही समय अघिको कोशी प्रदेशको नजिर पनि प्रदेश प्रमुखलाई सम्झाएका थिए ।
‘भर्खरै मात्र निवेदक हिक्मत कुमार कार्की बिरुद्ध प्रदेश प्रमुखको कार्यालय कोशी प्रदेश समेत रहेको उत्प्रेषण परमादेश मुद्वामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले ‘मुख्यमन्त्रीकालागि पेश गरिएको दावी पत्रमा प्रत्यर्थी माननीय सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षरं गरि जनाउनुभएको समर्थन, यसरी पेश भएको त्रुटिपूर्ण दावी पत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट श्री उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा मिति २०८०।०३।२१ मा गरिएको नियुक्ति र तत्सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारवाहीहरु नेपालको संविधान प्रतिकुल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने ठहर्छ’ भनी सभामुख ज्यूको समर्थनलाई अमान्य गरिदिएको स्थित छ । तसर्थ सभामुखले हस्ताक्षर गरेको भनिएको मा खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरिएको भनिएको उक्त व्यहोरा सरासर नेपालको संविधान, कानुन, स्थापित नजिर सिद्धान्त र परम्पराविरुद्ध छ,’– प्रदेश प्रमुखलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको थियो ।
तर, कांग्रेसको पत्रलाई बेवास्ता गर्दै हालैमात्र एमालेको कोटाबाट प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका भट्टले अधिकारलिाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने निश्चित भएको छ ।
संविधानले सभामुखलाई सरकार बनाउन र गिराउने खेलमा सामेल हुने छुट दिएको छैन् । मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदा बराबर भएमा निर्णायक मत दिने अधिकार सभामुखलाई भएपनि सरकार बनाउन कै लागि सभामुखको समेत समर्थन लिएपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अदालत जाने तयारी गरेको छ ।
यसअघि कोशी प्रदेशको सरकार बनाउँदा पनि सभामुखको समर्थन लिईएको थियो । तर, सर्वोच्चले सभामुखलाई सरकार बनाउने काममा सामेल गर्न नपाईने फैसला सुनाएको थियो ।
११ साउनको त्यो फैसला जसले खगराजको नियुक्ति हुनसक्छ बदर
केन्द्रको सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि ०८० असार १५ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि कोशी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमोलका ३९ र राप्रपाका ६ सांसदसहित ४६ मतमात्र पाएपछि कार्की पदच्यूत भएका थिए । कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरे ।
बहुमतका लागि ४७ सांसदको समकर्थन आवश्यक परेपनि त्यो बेलाको सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी (सभामुख बाहेक), जसपा र एकीकतृ समाजवादीको गरि जम्मा ४६ सांसदको मात्र समर्थन थियो । बहुमतका लागि एक जना सांसदको संख्या नपुगेपछि सत्ता गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमको पनि समर्थनमा कांग्रेस नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । जसविरुद्ध एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट हाले । उनले रिटमा मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गराउन माग गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले थापाको नियुक्ति बदर गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो ‘मुख्यमन्त्री पदमा प्रत्यर्थी मध्येका श्री उद्धव थापालाई नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रस्तुत गरिएको दाबीपत्रमा प्रत्यर्थी मा। सभामुख श्री बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनु भएको समर्थन, यसरी पेश भएको त्रुटिपूर्ण दाबीपत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट श्री उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा मिति २०८०-३-२१ मा गरिएको नियुक्ति र तत्–सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाहीहरू नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ।”
रिटको सुनुवाइपछि पूर्ण इजलासले प्रदेशसभाको सभामुख पद राजनीतिक रुपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने औल्याएको थियो । सर्वोच्चले सभामुख पदमा रहने व्यक्तिको कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता नहुने उल्लेख गर्दै संक्षिप्त आदेशमा भनेको थियो, ‘प्रदेश सभाको तथा सभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भएपनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भैसकेपछि दलीय आवद्धदता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ र रहनुपर्दछ ।’
हेर्नुहोस् सर्वोच्चको त्यो फैसलाको संक्षिप्त आदेश
