काठमाडौं, २६ चैत । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । माओवादीले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै माओवादीको मन्त्रीहरुले राजीनामा बुझाएका छन् । यो सँगै कोशी प्रदेश सरकारको भविष्य तरङ्गित भएको छ ।
यो सँगै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारको दिन गन्ती सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्की भने आफू कुनै दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नबनेको बताउँछन् । संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम बनेको सरकार भएकाले दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने उनी बताउँछन् ।
संविधानको धारा १६८ (५) प्रदेश सरकार गठनको अन्तिम विकल्प हो । संविधानको उपधारा ५ मा भनिएको छः ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
उपधारा ५ बमोजिमको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भने यसअघि नै आफूले कुनै पनि मन्त्रीलाई बर्खास्त नगर्ने र निहुँ खोजेको खण्डमा प्रदेश सभा विघटन गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
