काठमाडौं, २७ चैत । नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउनुको विकल्प नरहेको बताएको छ । आज (मंगलबार) संसद् बैठक सुरु हुनेबित्तिकै कांग्रेसले अवरोध गरेको थियो । अवरोधपछि सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेस सचेतक सुशिला थिङलाई बोल्नका लागि समय दिए ।
कांग्रेस सचेतक थिङले रवि लामिछाने भएकाले सरकारले सहकारी ठगी प्रकरणमा छानविन समिति बनाउन आनाकानी गरेको भन्दै आपत्ति जनाईन् । उनले सूर्यदर्शन सहकारीलगायत छ वटा सहकारीबाट गोर्खा मिडिया प्रा.लि.मा गैरकानुनी रुपमा अर्बौं लगानी भएको दाबी गरिन् । साथै, सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार रहेका गोर्खा मिडिया प्रालिका अध्यक्ष जिबी राईलाई सरकारले नखोजेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरिन् । गोर्खा मिडियाले गैरकानुनी रुपमा अर्बौं लिँदाको समयमा सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक रहेका रवि लामिछानेमाथि कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सडकमा लाखौंको संख्यामा सहकारी पीडितहरु छन् । अर्बौंको रकम अपचलन भएको कुरा आएको छ । यसमा सूर्यदर्शन सहकारी लगायत छ वटा सहकारीबाट एक अर्ब रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा आएको छ । यो एक अर्ब कम्पनीले लान पाउँछ कि पाउँदैन । यो गैरकानुनी काम गर्नेले दण्ड पाउँछ कि पाउँदैन ?’ प्रश्न गर्दै उनले भनिन्, ‘पाउँछ भने यो गोर्खा मिडिया कम्पनीको सञ्चालक खोज्न पर्छ कि पर्दैन ? गोर्खा मिडियाले गैरकानुनी रुपमा अर्बौं लिँदाको सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई सजाय हुन्छ कि हुँदैन ? दण्ड हुन्छ कि हुँदैन ? रवि लामिछानेको ठाउँमा अरु जो कोही भएको भएपनि अनुसन्धान हुन्थ्यो होला । कानुन लाग्थ्यो होला । रवि लामिछाने भएकाले अनुसन्धान नै रोकिने ? यो कस्तो सरकार हो ? सरकार जवाफदेही हुन पर्छ कि पर्दैन ?’
