काठमाडौं,७ वैशाख । नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको नियतमा खोट देखेपछि आफूहरुले संकल्प प्रस्ताव ल्याउनु परेको दाबी गरेका छन् ।
शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका आङ्बोले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले वैशाख २५ गतेसम्म प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने र नभए राजीनामा दिनुपर्ने बताए । उानले मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पनि लिदिँन र राजीनामा पनि दिन्न भनेकाले नै संकल्प प्रस्ताव ल्याउनु परेको बताएका हुन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारले पनि दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनैपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै आङ्बोले मुख्यमन्त्री कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने जिकिर गरे । उनले मुख्यमन्त्री कार्कीले भनेजस्तो प्रदेश सभा विघटन हुने कुनै पनि सम्भावना नरहेको दाबी गरे ।
उनले भने- संवैधानिक इजलासले धारा १६८ (५) अन्तर्गत सरकारलाई दिएको समर्थन व्यक्ती या दलले समेत फिर्ता लिन पाउने व्याख्या गएकाले आफूहरूले समर्थन लिएको बताए । उनले प्रश्न गर्ने सरकार कहाँबाट जन्मिन्छ ? सरकार त संसदट जन्मिने होइन ? संसदले सरकार जन्मिन्छ भने सांसदले निर्देश गरेपछि मुख्यमन्त्रीले निर्धारित समय भित्र मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्छ ।
‘सरकार संसदले बनाउने हो । संसद्मा रहेका एक चौथाई सदस्यले संसद बोलाउन पाउँछ । यो संसदले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव कानून सरह लागू हुन्छ । संकल्प प्रस्तावमा भएको विषय सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ’ उनले भने । ‘संसदीय व्यवस्थालाई अंगिकार गर्ने प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले यसलाई स्वीकार गर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं’ ।
बिहीबार सुरु भएको बैठकमा नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारी प्रस्तावक र एमालेकै किशोरचन्द्र दुलाल तथा माओवादीका गणेश उप्रेती समर्थक रहेर संकल्प प्रस्ताव पेश भएको थियो ।
सङ्कल्प प्रस्तावमा चैत्र ‘२६ को मितिले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको बैठकमा आफूमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठकबाट माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूलाई निर्देशन गरियोस्’ भन्ने उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेका दुई दलको कदमलाई चुनौती दिँदै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अडान नछाडेपछि एमाले र माओवादीले संसदमा संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका हुन्। यसअघि उनीहरूले गत सोमबार प्रदेश सभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
वैशाख २५ भित्र राजीनामा पनि नदिए र विश्वासको मत पनि नलिए मन्त्रिपरिषदका कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने ब्यहोरा प्रस्तावमा उल्लेख छ।
राजीनामा वा विश्वासको मत परीक्षण नभए प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने पनि संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
उनीहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन र विश्वासको मतसमेत प्रदेश सभाका ५२ जनाले फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा आगामी वैशाख २५ गतेभित्र प्रदेश प्रमुखमार्फत् अधिवेशन आह्वान गराइ संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम विश्वासको मत लिन प्रदेश सभाको बैठकबाट मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने उल्लेख गरेका छन्।
दुई दलको संकल्प प्रस्तावमा बहुमत सदस्यको विश्वास गुमाइसकेको सरकारका मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरून्जेल दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका नीतिगत तथा कार्यक्रमिक निर्णय एवं गैरबजेटरी शीर्षकमा खर्च गर्ने कार्य नगर्न नगराउन मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिने पनि उल्लेख छ।
यस्तै वैशाख २५ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए, त्यसपछि प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरूले मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरूको कुनै पनि निर्णय वा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न गराउन बाध्य नहुने निर्देशन प्रदेश सभाबाट दिने प्रस्ताव संकल्प प्रस्तावमा गरिएको छ।
